काठमाडौँ । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा तथा सात संवैधानिक आयोगसम्बन्धी काम समेटिएको छ।
मन्त्रालयको नाम र जिम्मेवारीमा भएको परिवर्तन अनुसार विद्यमान ऐनहरू मिलाउनुपर्ने विषयमा मन्त्री सीता वादीले सोमबार प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराएकी छन्।
नयाँ कार्य विभाजनमा श्रमिक तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राखिएको छ। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य कार्य पनि यसै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगसम्बन्धी काम पनि मन्त्रालयको कार्यसूचीमा छन्।
मन्त्री वादीले नयाँ कार्य विभाजनसँग विद्यमान कानुनी व्यवस्था मिलाउन र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताएकी छन्। आयोगसम्बन्धी काम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको अर्थ आयोगहरूको संवैधानिक अधिकार मन्त्रालयमा सरेको भन्ने होइन।
मन्त्री वादीका अनुसार मन्त्रालयको नाममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई उल्लेख गर्नुको उद्देश्य उनीहरूका विशिष्ट सवाललाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नु हो। उनले कानुनी सुधारले मन्त्रालयको कामलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
