काठमाडौँ । अन्तरराष्ट्रिय अदालत (आइसिजे)ले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित राष्ट्रहरूको कानुनी दायित्वबारे ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।
उक्त परामर्शयुक्त फैसलाले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न राष्ट्रहरूको कर्तव्यलाई स्पष्ट रूपमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनमार्फत पुष्टि गरेको हो ।
आइसिजेले जीवाश्म इन्धन उत्पादन, अनुमति तथा अनुदानलाई ‘अन्तरराष्ट्रिय अपराध सरहको कार्य’ ठहर गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ । अदालतले जलवायु कदम अब ऐच्छिक नभएर कानुनी दायित्वको रूपमा व्याख्यासमेत गरेको छ ।
अदालतले वातावरणीय क्षति रोक्ने, हालका र भावी पुस्तालाई जलवायु संकटको असरबाट जोगाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको कानुनी दायित्व रहेकोसमेत औँल्याएको छ ।
जलवायु सन्धिहरू र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अब जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनु, उत्सर्जन रोक्नु र प्रभावित मुलुकलाई सहयोग गर्नु राष्ट्रहरूको कानुनी जिम्मेवारी भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
अदालतले सहकार्यलाई जलवायु संकट समाधानको आधार मानेको छ र सन्धि तथा यसको कार्यान्वयनलाई यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति भनेको छ । अदालतले अब जीवाश्म इन्धनलाई तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रहरूलाई कानुनी आदेश दिएको छ । जलवायु विज्ञहरूले यो निर्णय साना द्वीप राष्ट्र, प्रशान्त समुदाय, युवापुस्ता र भावी पुस्ताको जीवनरक्षाको अवसरका रूपमा लिएका छन् ।
अदालतको उक्त निर्णय जलवायु न्यायको निम्ति ऐतिहासिक भएको लवायुविद् मञ्जित ढकालले बताए । यो निर्णयले धेरै समयदेखि जलवायु संकटबाट प्रताडित राष्ट्रहरू र समुदायहरूको मागलाई कानुनी मान्यता दिएको, धनी र उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले अब कानुनी रूपमा आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ । उत्सर्जन कटौती, जीवाश्म इन्धनको विस्तार रोक्नु र प्रभावित राष्ट्रलाई वित्तीय सहयोग, अनुकूलन सहायता तथा राहत प्रदान गर्नु अनिवार्य हुने अदालतको ठहर छ ।
