काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा नबनाएकोमा थारु कल्याणकारिणी सभाले आपत्ति जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ मा थारु भाषालाई नसमेटिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाले आपत्ति जनाएको हो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन १५ गतेको निर्णयअनुसार तयार पारिएको विधेयकमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक कार्तिक २५ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभामा पेश गरिएको हो । तर, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामा ठूलो संख्यामा बसोबास गर्ने थारु समुदायको भाषा त्यसमा नसमेटिएकोमा सभाको असन्तुष्टि छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरी र महामन्त्री मीनराज चौधरीले संविधानको व्यवस्था विपरीत थारुलाई विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
थरुहट तराईका बहुसङ्ख्यक थारु समुदायको भाषा विधेयकमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्, ‘हाम्रो माग बेवास्ता गरिए प्रदेश सरकारले कडा मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।’
थारु समुदायका नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, अभियन्ता, संघ-संस्था र आम सर्वसाधारणलाई एकजुट भई विभेदकारी विधेयकको विरुद्ध संघर्ष गर्न पनि थारु कल्याणकारिणी सभाले आह्वान गरेको छ ।
