२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलमिलाप केन्द्रबाट टुङ्ग्याइँदै मुद्दा

अ+ अ-

बाँके । जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप भएर ८० मुद्दाको टुंगो लागेको छ । खासगरी देवानी प्रकृतिका लेनदेन, अंशवण्डा, माना चामल भराउने, लिखत बदर, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा साँधलगायतका मुद्दा अदालतमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रबाट टुंगो लागेको बाँके जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी तीर्थराज आर्चायले जानकारी दिए ।

उनले मेलमिलापका लागि अदालतबाट आदेश भएर छलफल गर्न पठाइएको मुद्दा एक हजार १८३ भएको र मेलमिलाप हुन बाँकी रहेका मुद्दा ९० भएको बताए । जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दा छ हजार २७ र मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दा एक हजार १३ रहेको अदालतले जनाएको छ । यी सबै मुद्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का हुन् ।

“अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि बेञ्चले एक पटक मेलमिलापका लागि छलफल गराउने कानुनी प्रावधान रहेको छ, तर त्यहाँबाट मेलमिलाप भएन भने फैसला हुन्छ”, सूचना अधिकारी आर्चायले भने।

अधिवक्ता वसन्त गौतमले मेलमिलापको अवधारणा पीडित मैत्री बनाउने रहेको उल्लेख गर्दै कतिपय मुद्दामा गोपनियताको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले भने, “कतिपय अवस्थामा मेलमिलापका विषय पीडित मैत्री भएको देखिँदैन, त्यसका लागि मेलमिलापकर्ताले समयको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।”

अदालतमा स्थापना भएको मेलमिलाप केन्द्रका लागि तालिमप्राप्त दक्ष मेलमिलाप सहजकर्ता हुने गरेका छन् । बाँकेको जिल्ला अदालतमा सूचीकृत भएका १७ जना मेलमिलापकर्ता रहेका छन् । जिल्ला अदालतमा आव २०८१/८२ मा  जिम्मेवारी सरिआएका तीन हजार ४३१ र नयाँ दर्ता भएका चार हजार ३७३ गरी सात हजार ८०४ मुद्दामध्ये चार हजार ६८५ मुद्दा फर्छ्योट भएको छ ।

फर्छ्योट हुनेमा जिम्मेवारी सरिआएका दुई हजार ६२७ र नयाँ दुई हजार ३१ रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ५३ रहेको छ ।