२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राज्य व्यवस्था समिति बैठक ६२ दिनपछि बस्दै

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक ६२ दिन पछि बस्ने भएको छ ।

समिति सचिवालयले आगामी मंगलबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक राखेको छ । जहाँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हालसम्मको कामकारबाहीको समीक्षा गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यो बैठक समिति सभापतिमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने निर्वाचित भएपछि बस्न लागेको पहिलो बैठक हो । न्यौपाने यही भदौ ११ गते राज्य व्यवस्था समितिको सभापति निर्वाचित भएकी थिइन् ।

लामो समयदेखि समितिको बैठक बस्न नसक्दा विधेयकमाथिको छलफल ठप्प छ । समितिमा चार वटा विधेयक छन् । नेपाल प्रहरी विधेयक ११ फागुन २०८१ अर्थात् ६ महिनादेखि यही समितिमा छ । सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक ६ चैत २०८१ अर्थात् ५ महिनादेखि समितिमै छ ।

निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको १७ महिना भइसक्यो । १६ कात्तिक २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक दफावार छलफलका लागि १८ चैत २०८० मा प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । तर, १७ महिनासम्म छलफलमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।