जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक प्रकोपले धनजनको क्षति झन् झन् बढ्दै गएको छ। प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक प्रकोपका कारण बर्सेनी ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कमजोर र भिरालो भू–बनोटका कारण विश्वमा प्राकृतिक विपत्तिका हिसाबले नेपाल २०औँ र जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले चौथो स्थानमा छ। त्यस्तै भूकम्पीय जोखिममा ११औँ र बाढी तथा पहिरोको हिसाबले ३०औँ स्थानमा रहेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने वा अस्वाभाविक रूपमा हिउँ पग्लिने घटनाबाट नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन्। विशेष गरी २०७२ सालको महाभूकम्पका कारण जर्जर भएका पहाडहरू सानोतिनो वर्षाले पनि पहिरो जाने जोखिममा छन्। त्यसकै परिणामस्वरूप सङ्खुवासभा र पाँचथरमा यस वर्षको मनसुन प्रारम्भमै अकल्पनीय धनजन क्षति भएको दुखद घटना ताजै छ। विभिन्न अध्ययन र अनुभवअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष कम्तीमा पनि पाँच सय वटा विपत्तिका घटना हुने गरेका छन्। पर्याप्त साधन स्रोत र दूरदर्शी योजनाको अभाव विपत् व्यवस्थापनका लागि चुनौती बन्दै आएको छ।

नेपालमा जुन महिनाको १० देखि १५ को आसपास बङ्गालको खाडीमा विकास हुने मनसुन पूर्वी भेग हुँदै प्रवेश गर्ने गर्दछ। सेप्टेम्बरसम्म करिब चार महिना रहने मनसुन अवधिमा ८० प्रतिशत वर्षा हुने मौसमविद्हरूको दाबी छ। जलवायु परिवर्तनका असर मनसुनमा पनि देखिएका छन्। अधिक तथा खण्डवृष्टि, खडेरी आदि यसका उदाहरण हुन्। मनसुनको आकस्मिक असन्तुलित व्यवहारका कारण वनस्पति तथा जीवजन्तुको प्राकृतिक क्रियाकलाप मात्र नभई अस्तित्वमै असर परेको छ। हाम्रो भौगोलिक बनोटका कारण मनसुनसँगै आउने बाढी, पहिरो तथा डुबानले हुने धनजन क्षतिबाट जोगिन तीनै तहका सरकार र सरोकार पक्ष पूर्व तयारीसहित चनाखो रहनु दूरदर्शिता ठहरिन्छ।

विपत् व्यवस्थापन काम हो, बखान होइन। हाम्रोमा नीति तथा कार्यक्रमहरू परिणाममुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी भएकाले चुस्त हुन नसकेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न। नेपालीहरूले विगत केही वर्षयता एकपछि अर्को विपत्तिको सामना गर्दै आएका छन्। भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हावाहुरीले निरन्तर जनतालाई अक्रान्त बनाइरहेका छन्। त्यस्तै शीत लहर, हिमपात, चट्याङ, आगलागी आदिले पनि बेला–बखत अकल्पनीय क्षति पुर्‍याउँदै आएका छन्। कोरोना महामारी, वर्ड फ्लु, स्वाइन फ्लु जस्ता रोगहरूले पनि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यस्ता विपत्तिबाट सहज निकास पाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो टड्कारो छ। चुस्त व्यवस्थापनको अभावमा प्रकोपपीडितको समयमा उद्धार हुन नसक्दा क्षतिको अवस्था अझ उच्च हुने गरेको देखिन्छ। समयमा जोखिमको अध्ययन र पूर्वानुमान नगरिने मात्र नभई विपत्ति पश्चात् हुने उद्धार–राहत कार्य कमजोर भएको सर्वत्र गुनासो छ।

प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिन्न तर यसको जोखिम भने न्यून गर्न सकिन्छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार र सरोकार पक्षको गम्भीर चिन्तन आवश्यक छ। तत्काल, अल्पकालीन र दीर्घकालीन संयन्त्र तथा स्रोतको जोहो गर्नुपर्छ। नेपालमा करिब चार दशकअघि, विसं २०३९ सालमा पहिलो दैवी प्रकोप उद्धार ऐन जारी भएको हो। यस ऐनले भूकम्प, आगलागी, आँधीबेहरी, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिकालजस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँगै औद्योगिक दुर्घटना, विस्फोटन वा विषाक्त पदार्थबाट हुने दुर्घटनाजस्ता मानव सिर्जित प्रकोपलाई समेत परिभाषामा समेटेको छ।

संशोधित ऐनले प्राकृतिक प्रकोप राहत तथा उद्धारका लागि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला स्तरमा समितिको व्यवस्था गरेको छ। पछिल्ला दिनमा दैवी प्रकोपको अवधारणामा परिवर्तन आएको छ। अब विपत्तिमा मात्र उद्धार र राहत नभई जोखिमको पूर्वानुमान र भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि तथा संयन्त्रको विकास र प्रयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन भइरहेको छ। सन् १९९६ मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण दशकअनुरूप १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक कार्य योजना बनाएको थियो। दसौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५९–६४) देखि विपत् व्यवस्थापनलाई थप प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ।

पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण प्राकृतिक विपत्ति बढ्दो क्रममा छन्। अस्वाभाविक र अवैज्ञानिक तरिकाले उद्योगधन्दा सञ्चालनका कारण पृथ्वी हरित गृहमा परिणत हुँदैछ। यसले तापक्रम बढाएको छ। जसका कारण हिमालमा हिउँ पग्लेर काला पत्थर देखिन थालेका छन्। आर्कटिक क्षेत्रमा हिउँ पग्लेर समुद्र सतह बढ्दा तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्न थालेका छन्। आगामी दिनमा समुद्री आँधीबेहरी र खोलानालामा बाढी पहिरोले अझ विनाश गर्न सक्ने अनुमान छ। मौसमी उतारचढाव र अप्रत्याशित परिवर्तनले धनजन क्षति बढ्ने निश्चित छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहनले प्रदूषण बढेको छ।

कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, जिङ्क, म्याग्नेसियम, फलामजस्ता खानीहरूको उत्खनन र प्रशोधनले वनजंगलको अत्यधिक दोहन भएको छ। वर्ल्ड कोलले सन् २०२० मा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ मा विश्वभर ८ अर्ब ५६ करोड १९ लाख मेट्रिक टन कोइला औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको थियो। सन् २०२१ मा ३५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख ब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थ खपत भएको छ। त्यस्तै वार्षिक करिब ४४ करोड क्युबिक मिटर काठ प्रयोग हुँदै आएको छ। पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि अपरिहार्य वनजंगल विनाशले भविष्यमा अझ विकराल रूप लिने निश्चित छ। उद्योगबाट निस्किएका विषाक्त रसायन समुद्रमा फाल्दा जलचर जन्तु र वनस्पति लोप हुँदै गएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनका कारण मानिससहित जीवजन्तु र वनस्पतिमा विभिन्न रोग बढ्दै गएका छन्। कोरोना भाइरसजस्ता महामारीसँगै प्रदूषणले स्वास्थ्य समस्यालाई अझ जटिल बनाएको वैज्ञानिकहरूको ठहर छ। वातावरणीय सन्तुलनमा बेलैमा ध्यान नदिएमा स्थिति झन् विकराल बन्नेछ।

विकासका नाममा भएका कतिपय गतिविधिले विनाश निम्त्याएका छन्। उद्योगधन्दा स्थापना, सडक निर्माण, शहरी विकासजस्ता कार्य योजनाबद्ध हुनु जरुरी छ। भौतिक विकासका संरचना तयार गर्दा यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक छ। राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थले प्रभावित निर्णयले पनि प्रकोप निम्त्याएका उदाहरणहरू छन्। जसरी भए पनि सडक पुर्‍याउने होडमा डोजरमार्फत भएको विकासका कारण पहाडमा बाढी पहिरो भई ठूलो धनजन क्षति भएको छ। तर चेत नपाउनु उदेक लाग्दो कुरा हो। प्रभावकारी योजना र जबाफदेहीविहीन सरकारी आश्वासनका कारण प्राकृतिक विपत्ति अझ भयावह बन्दै गएका छन्। घरमा आगो लागेपछि मात्र कुवा खन्ने सरकारी प्रवृत्ति निरुत्साहित नगरेसम्म नेपालीले प्रकोपका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु नियति नै बन्नेछ।