२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘डिजिटल नेपाल बनाउन सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जरुरी’ : मन्त्री दाहाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले डिजिटल नेपाल बनाउन सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जरुरी भएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा उठेका सवालको जवाफ दिन समयको माग गर्दै उनले सवारीमा एम्बोस्ड नम्बरका लागि सम्झौता पहिला नै भइसकेको हुनाले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नैपर्ने भएको बताए । 

उनले भने,“सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नका लागि तीन पटकसम्म सम्झौता भएको देखिन्छ, वर्तमान सरकारले सम्झौता गरेको होइन । जडान नगर्ने हो भने ? तीन अर्ब पैसा सित्तैमा निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।”

उनले पहिला नै सम्झौता गरिएको र कुनै चीज उत्पादन नगरीकन पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान सरकारले इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने आवश्यकता परेको बताए । उनले भाषा अंग्रेजीमा हुँदा कुनै पनि फरक नपर्नेसमेत स्पष्ट पारे ।

 मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले व्यक्ति, निजी वा सरकारी सवारी साधनका लागि अहिलेसम्म ६ लाख ३५ हजार पाँच सय ४५ छपाइ भइसकेको  र ८७ हजार ९८९ इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसकेको जानकारी दिए । “नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रवाह हुने सेवाहरू राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गा दर्ता लगायतका क्षेत्रमा गरेको अवस्था छ,–उनले भने, “सो अनुरूप यातायात क्षेत्रलाई पनि डिजिटल क्षेत्रमा लैजानुपर्ने जरुरी छ, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि देशभरका सवारी साधनको एकीन विवरण हुनेछ ।”

उनले सवारी इजाजतका बारेमा एकिन विवरण हुने, सवारीसाधन चोरी, राजस्व छलिका विषयमा रोक्न पनि सहज हुने र सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशिकासमेत जारी भएको जानकारी गराए।

मन्त्री दाहालले सवारी साधनको पहिचानका लागि संकेत नम्बर प्रविधिको कारण अंग्रेजी भाषामा राख्नुपर्ने हुँदा अन्तरदेशीयरुपमा आवतजावतमा सहयोग पुग्ने बताए ।