काठमाडौँ । ईपीएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया जान चाहने नेपाली श्रमिकलाई गैर जिम्मेवार गतिविधि नगर्न आग्रह गरिएको छ।
पछिल्ला दिनमा विभिन्न रोस्टरमा रहेका केही श्रमिकहरूले छिट्टै रोजगारीमा जानुपर्ने मागसहित धर्ना, जुलुस र आन्दोलनजस्ता अवाञ्छित गतिविधि गर्दै आएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यममार्फत भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी आन्दोलनमा उक्साउने कार्य बढिरहेको भन्दै यसले ईपीएस प्रणालीको दिगोपनामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक राजकुमार राईले यस्ता गतिविधिले अन्ततः श्रमिक छनोट प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढ्न श्रमिकलाई आग्रह गरेका छन्।
कानुनी प्रावधानअनुसार मात्र छनोट प्रक्रिया
राईका अनुसार ईपीएसमार्फत रोजगार आवेदन फाराम अनलाइनमार्फत कोरियामा पठाइन्छ भने बाँकी सम्पूर्ण छनोट प्रक्रिया सम्बन्धित निकायमार्फत कानुनअनुसार हुने प्रावधान छ। त्यसैले कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुनुअघि सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझेर मात्र सहभागी हुन अनुरोध गरिएको छ।
दक्षिण कोरियाले साना तथा मझौला उद्योगमा श्रमिक आवश्यकता पूरा गर्न सन् २००४ देखि विदेशी श्रमिक भित्र्याउन थालेको हो। नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ जुलाई २३ मा श्रम सम्झौता भएपछि ई-९ भिसाअन्तर्गत औपचारिक रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य सुरु भएको थियो। हालसम्म एक लाख १६ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया पुगिसकेका छन्।
१७ देशका श्रमिक भित्र्याइँदै
हाल दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १७ देशका श्रमिकलाई ईपीएस प्रणालीमार्फत भित्र्याइरहेको छ। यसअन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेका श्रमिकलाई कोरियाको मानव संसाधन विकास विभागले दुई वर्षसम्म रोजगारी सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
रोजगारदाताले उमेर, लिङ्ग, तौल, उचाइ लगायतका मापदण्ड पेस गरेपछि सोअनुसार माग सङ्ख्याभन्दा तीन गुणा बढी श्रमिकलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। रोजगारीमा छनोट गर्ने अधिकार रोजगारदाताकै हुने भएकाले भाषा परीक्षा पास मात्र गर्दा रोजगारी सुनिश्चित नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
