२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका नौ निर्णय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले शोक दिवस मनाउनेदेखि जाँचबुझ आयोग बनाउनेसम्म निर्णय गरेको छ । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेन जेड आन्दोलनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू गरेको हो। 

 यस्ता छन् निर्णयहरू :

१. जेन जेड आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने 

२. असोज १ गते राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने, सार्वजनिक बिदा दिने 

३. आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने 

४. मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख क्षतिपूर्ति र अन्य खर्चबापत ५ लाख दिने 

५. घाइतेहरूको नि: शुल्क उपचार गर्ने 

६. शव लैजानका लागि नि: शुल्क सवारीसाधन र दुर्गमको हकमा हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन गर्ने, दाहसंस्कारमा सघाउने 

७. आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र ज्यादतीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने 

८. सहादत प्राप्त गरेकाहरूको स्मरणमा जेन जेड जागरण स्मारक पार्क बनाउने 

९. अघिल्लो मन्त्रिपरिषदमा पेस भएका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने

कार्कीले पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमै आह्वान गरेकी थिइन् । बैठक तत्कालीन प्राथमिकतामा केन्द्रित रही नियमित प्रक्रियाका निर्णयहरु गरेर छोटो समयमै सकिएको थियो ।