मुलुकको शासकीय व्यवस्था यतिबेला अन्तरिम सरकारमार्फत सम्हालिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै नेपाली नवयुवाहरूको गत भाद्र २३ र २४ गते भएको विशाल आन्दोलनले सत्तासमीकरणमै परिवर्तन ल्याइदिएको छ। भाद्र २३ गते शुरु भएको आन्दोलनको भोलिपल्टै २४ गते नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापश्चात् नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसमेतको गठबन्धन सरकारको अन्त्य भएको छ।
तत्पश्चात् भाद्र २७ गते आन्दोलनको नेतृत्व लिएको जेन जेड समूहको सिफारिसमा निष्पक्ष एवं निष्कलंक व्यक्तित्व, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालकी ४२औँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ। उहाँ नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रच्नुभएको छ। यसअघि उहाँले नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर पनि नाम लेखाइसक्नुभएको थियो। उहाँजस्ता निष्पक्ष न्यायमूर्तिले मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व लिनु नै शान्ति, न्याय, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रस्थान बिन्दु मानिएको छ।
भाद्र ३० गते प्रधानमन्त्रीले अन्य तीन जना विषय विशेषज्ञ मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्दै नवनेपाल निर्माणको महान् यात्रा सुरु गर्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वअर्थ सचिव तथा नेपालको अर्थतन्त्रका अब्बल जानकार रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा निर्भीक, निष्पक्ष, सदाचारी र विवेकशील प्रशासकका रूपमा सुपरिचित खनालले आफ्नो अधिकांश सेवा अवधि अर्थ मन्त्रालयमै बिताउनुभएको छ। गैर-राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री खनालले छ महिनाको विषम परिस्थितिको यो कार्यकालमा तलब, भत्ता, सवारी सुविधा र मन्त्री क्वार्टर नलिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। सचिवकालमा बजेट निर्माण, कर प्रणाली सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमा उहाँले उल्लेखनीय योगदान दिनुभएको थियो। साविकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै कार्यकालमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष भएर पनि नीति सिफारिस गर्नुभएकाले उहाँमाथि अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। जेन जेड आन्दोलनपछि थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई उहाँले सुदृढ गर्ने आशा गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपालको उच्च लोड-शेडिङ न्यूनीकरणकर्ता र “उज्यालो नेपाल” अभियानका नायक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। प्राधिकरणमा कर्मचारी भएर सेवा गर्दै दुई कार्यकालसम्म कार्यकारी निर्देशक रहँदा उहाँले देशलाई लोडशेडिङमुक्त मात्र बनाएन, विद्युत निर्यातको चरणसम्म पुर्याउनुभयो। घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याउने, विद्युत चुहावट न्यून गर्ने, ५८% विद्युतीकरण भएको नेपाललाई झन्डै ९९% सम्म पुर्याउने, इक्रा क्रेडिट रेटिङमा लगातार दुई पटक डबल ए प्लस ल्याउने जस्ता उपलब्धि उहाँका कार्यकालमा हासिल भएका थिए। सेवाप्रति समर्पित उहाँले मन्त्री पदमा रहँदा सुरक्षाबाहेक कुनै पनि सुविधा नलिने र त्यसबाहेकका सुविधा सहिद परिवारको कोषमा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता उठाउन निर्देशन दिँदै आर्थिक सुशासनको जग बसाल्नुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन परिस्थितिमा आफूसहित कर्मचारीहरूलाई दिनमा १८ घण्टासम्म काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। जेन जेड आन्दोलनको मागअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता, कानूनी विज्ञ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल गृह, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई कानूनीरूपमा संस्थागत बनाउन रिटमार्फत चर्चित बन्नुभएका अर्यालले अनेकौँ जनहितका मुद्दामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्की नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरी जित हात पार्दै विधिको शासनमा योगदान पुर्याउनु उहाँको ऐतिहासिक काम हो। नव नियुक्त मन्त्रीले आन्दोलनमा मारिएका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीको सम्मान स्वरूप राष्ट्रिय शोक दिवस घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने, मृतक परिवारलाई काज-किरिया बापत एक लाख उपलब्ध गराउने, शव व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारी साधन वा दुर्गमका लागि हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने निर्णयलाई विवेकशील कदमका रूपमा सराहिएको छ।
इतिहासमै पहिलो पटक नियुक्त यस्ता विज्ञ मन्त्रीहरूले शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, अर्थतन्त्र सबलीकरण, विकास र पुनर्निर्माणलाई उच्च गतिमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अघिल्ला राजनीतिक दलमा देखिएको चरम भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध गुञ्जिएको नागरिक आवाजलाई सम्बोधन गर्दै आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु यो सरकारको मुख्य कार्यादेश बनेको छ। यस विषम परिस्थितिमा सरकारले स्वार्थरहित वैदेशिक सहयोग ल्याउनु, मुलुकका स्रोतसाधनको उत्तम परिचालन गर्नु, नवयुवाको आवाज सम्बोधन गर्नु, पुराना दलको आवाज व्यवस्थापन गर्नु, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु, अर्थतन्त्र सबलीकरण गर्नु र पुनर्निर्माणलाई गति दिनु चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।
नेपाल सानो मुलुक भए पनि सम्भावनाको खानी हो। यहाँ जलविद्युत, सिँचाइ, हराभरा वनजंगल, औषधीयुक्त जडीबुटी, उर्बरभूमि, खनिज सम्पदा, हिमालयन पानी, विविध संस्कृति र सीपयुक्त जनशक्ति छ। यिनको सदुपयोग गर्न सकिने हो भने मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। नेपाललाई कुनै आयातित वाद-व्यवस्था आवश्यक छैन। माक्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, स्टालिनवाद, हेगेलवाद, गान्धीवाद वा अन्य कुनै पनि वाद होइन, नेपालवाद आवश्यक छ। आफ्नै संस्कृति र संस्कारमा आधारित सुशासन र समाजको निर्माण जरुरी छ।
आजका किसानले मल-बीउ, सिँचाइ सहज पाउनुपर्छ। बेरोजगार युवाले रोजगारीको अवसर पाउनुपर्छ। महिलाले घर-कार्यालय-सडकदेखि वनसम्म सुरक्षाको अनुभूति पाउनुपर्छ। सेवाग्राहीले कार्यालयबाट सहज सेवा पाउनुपर्छ। छोराछोरीलाई बराबरी व्यवहार आवश्यक छ। सरकार कसैको नभई सबैको हो, त्यसैले आवाजविहीनहरूको आवाज सुन्नुपर्छ। समाधान यहीँ छ, बाहिरी वाद-व्यवस्थाबाट होइन।
अन्ततः मुलुक जेन जेड आन्दोलनको आँधीबाट संक्रमणमा परेको छ। सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुनर्निर्माण नवगठित सरकार सामु टड्कारो रूपमा उभिएको छ। जेन जेडको नाममा आन्दोलनमा छिरेर ज्यादती गर्नेहरूको खोजी गरी कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने गोप्य मतदानमार्फत नेतृत्व चयन प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। अहिले मुलुकलाई संक्रमणबाट निकास दिने समय हो।
विज्ञ मन्त्रीहरूको अब्बल सरकार, विवेकशील कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षामा समर्पित निकाय, सही सूचना प्रवाह गर्ने पत्रकार र राष्ट्रप्रेमी नागरिक सबै मिलेर योगदान गर्ने बेला आएको छ। तब मात्र हाम्रा पुर्खा र जेन जेड पुस्ताका सहिदहरूको सपना साकार हुनेछ।
