२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इरानमा मृत्युदण्डको संख्यामा वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना

अ+ अ-

पेरिस । इरानमा सन् २०२५ को सुरुवातदेखि हालसम्म कम्तीमा एक हजार जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको गैरसरकारी संस्था इरान मानवअधिकार (आइएचआर) ले जानकारी गराएको छ । उक्त संस्थाले यो कार्यलाई ‘भय सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिँदै आएको सामूहिक मृत्युदण्ड अभियान’ को रूपमा चित्रण गरेको छ ।

गत सातामात्रै ६४ जनालाई फाँसी दिइएको जनाएको छ, जसको औसत दर दैनिक नौभन्दा बढी रहेको छ । यो सङ्ख्या सन् २००८ यता सबैभन्दा उच्च हो, जबदेखि संस्थाले मृत्युदण्डसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्न थालेको हो ।

मानवअधिकारकर्मीहरूको भनाइमा, पछिल्ला वर्षहरूमा देखा परेका विरोध–प्रदर्शन तथा इजरायलसँगको द्वन्द्वपछि इरानले मृत्युदण्डलाई अझ तीव्र रूपमा प्रयोग गर्दै आएको देखिएको छ ।

इरान मानव अधिकारका निर्देशक महमूद अमीरी–मोगहद्दमले भने,“अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आवश्यक प्रतिक्रिया नआएको अवस्थामा, इरानमा मृत्युदण्ड दिनप्रतिदिन विस्तार भइरहेको देखिन्छ । यो अवस्था मानव अधिकारका दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।”

संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई मृत्युदण्डको यस प्रवृत्तिलाई मानवताविरुद्धको अपराध को रूपमा गम्भीरतापूर्वक हेर्न आग्रह गरेको छ ।

इरानी संस्थाका अनुसार झण्डै ५० प्रतिशत मृत्युदण्ड मादक पदार्थसम्बन्धी गैर–घातक अपराधमा दिइएका छन् ।

यस वर्ष मृत्युदण्ड पाउनेमध्ये २८ जना महिला रहेका छन्, जसमध्ये धेरैजसोले आफूलाई हिंसा गर्ने वा जबरजस्ती विवाह गरिएका श्रीमानको हत्या गरेको आरोपमा सजाय भोगिरहेका थिए । मानवअधिकार समूह एम्नेस्टी इन्टरनेशनललगायत संस्थाहरूका अनुसार, इरान विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिने देश हो ।

एम्नेस्टीले हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा इरानमा मृत्युदण्डको प्रयोग ‘डर लाग्दो अवस्थामा पुगेको’ भन्दै निष्पक्ष सुनुवाइविना थुप्रै नागरिक मृत्युदण्डको जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ ।