काठमाडौँ । सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२ ले आफ्नो उद्देश्य कुनै व्यक्ति, कर्मचारी वा सार्वजनिक संस्थाविरुद्ध नभई, सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रको आमूल रूपान्तरणमार्फत सुशासनको बहाली गर्ने बताएको छ । अभियानले आम नागरिकलाई सहज र सुलभ सार्वजनिक सेवामा पहुँच दिलाउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बिहीबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा नवयुवा पुस्ता (जेन जेड) को नेतृत्वमा सुरु भएको अभियानले भ्रष्टाचार, असमानता, विभेद र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन निर्माणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको उल्लेख छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सातबुँदे ज्ञापनपत्रमा उठाइएका मागलाई प्रधानमन्त्रीले सुशासन, विकास र समृद्धिको अनिवार्य शर्तका रूपमा लिएको भन्दै अभियानले सार्वजनिक प्रशासनमा विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन खारेजीलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ।
अभियानले दलीय ट्रेड युनियनका नाममा हुने अनुचित फाइदा, सरुवा–बढुवामा हुने हस्तक्षेप र सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृतिलाई सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख समस्या ठहर गरेको छ। साथै, यसलाई छुट्टै ट्रेड युनियन बनाउन खोजिएको भन्ने आरोपको जोडदार खण्डन गरिएको छ।
