२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पहिरोले पश्चिम म्याग्दीको यातायात प्रभावित

अ+ अ-

म्याग्दी ।  बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमानामा रहेको फापरखेतको पहिरोले म्याग्दीका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकमा यातायात प्रभावित बनाएको छ । 

विसं २०६० अघि मार्ग खुलेको सडक निर्माण भएदेखिकै पहिरोले हरेक बर्खा याममा वर्षा हुने बित्तिकै पहिरो खस्ने र २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ सडकमा सीधा यातायात सेवा बन्द हुने गरेको छ । 

मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकालाई बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्छन् । 

स्थानीय वासीलाई आवतजावत, बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, दूध, तरकारी, फलफूल बजार लैजान, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको मङ्गला गाउँपालिका–२ बाबियाचौरका चक्रलाल पाण्डे ९राजु०ले बताए । 

“साँघुरो सडकमा गुडिरहेका सवारी साधनमाथि पहिरो खसेर चोटपटक लाग्ने, सवारीसाधनमा क्षति पुग्ने गरेको छ”, उनले भने, “जुनसुकै बेला पहिरो खस्ने खतरा भएकाले यात्रा गर्न जोखिम छ ।” 

म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन तीन वटा जलविद्युत् आयोजना र डाँडाखेत राहुघाट सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइन, सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत विकास आयोजनामा पनि पहिरोका कारण असर परेको छ । सडकमुनि म्याग्दी नदी छ भने माथितिर ठुलो पहिरो छ । 

तत्कालीन जिविसले सडकमुनि पक्की पर्खाल निर्माण गरेर म्याग्दी नदीको कटान रोकथाम गरे पनि सडकमाथिको पहिरो नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास असफल र लगानी खेर गएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने र यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छ । 

जोखिमयुक्त सडकको विकल्पमा मङ्गला गाउँपालिका–३ पखेर र वडा नम्बर २ सिमलचौर जोड्ने गरी बेलिब्रिज निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको म्याग्दी १९२० बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए ।

“फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा म्याग्दी नदीमा बेलिब्रिज जडान गर्न प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ”, उनले भने, “स्घीय सरकारसँग भएको जगेडा बेलिब्रिज ल्याएर जडान गर्न पहल गरिरहेका छौँ ।” 

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री समेत रहेका जुग्जालीको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षअघि गरेको संघीय सरकारसँग बेलिब्रिज माग्ने निर्णय राजनीतिक अस्थिरताका कारण दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।