२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रम्पले ल्याएको बजेट गम्भीर संकटमा : सटडाउनबीच ठूलो कटौतीको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेट (ओएमबी) का प्रमुख तथा दक्षिणपन्थी विचारक रसेल भोटले अमेरिकी सरकारको सटडाउनलाई आफ्नो कठोर आर्थिक नीति कार्यान्वयनको उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।  उनी अहिले अमेरिकी राजनीतिमा सम्भवतः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पपछि सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति हुन् ।

सरकार बन्द हुँदा सामान्यतया लाखौँ संघीय कर्मचारीहरू अस्थायी रूपमा बेतलबी बिदामा पठाइन्छन् । तर यस पटक ह्वाइट हाउसले स्थिति ‘सामूहिक राजनीतिक विस्फोटको नजिक’ रहेको बताएको छ । ट्रम्पले भोटलाई निर्देशन दिएका छन्, “कुन–कुन डेमोक्रेटिक एजेन्सीहरूमा कटौती गर्न सिफारिस गर्ने भनेर सोच्नुहोस् ।”

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा एआईले तयार गरेको एउटा भिडियो पनि पोस्ट गरे, जसमा बजेट प्रमुख भोटलाई वासिङ्टनका गल्लीमा हिँडिरहेको ‘डरलाग्दो काँटा’ -अर्थात् काट्ने व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

भोट अहिले प्रोजेक्ट २०२५ नामक योजनाको पालना गर्दै छन्- जसका लेखकहरू मध्ये उनी स्वयं पनि एक हुन । ट्रम्पले आफ्नो पुनः निर्वाचन अभियानका बेला तीव्र रूपमा घटाइएको सरकारमाथि व्यापक रूपमा विस्तारित कार्यकारी नियन्त्रणको परिकल्पना गर्ने अति-रूढीवादी योजनाबाट दूरी बनाइराख्न खोजेका  थिए। तर अहिले उनले ४९ वर्षीय भोटलाई ‘प्रोजेक्ट २०२५ फेम’ भनेर गौरवपूर्वक उल्लेख गरेका छन् ।

संघीय बजेटका लागि जिम्मेवार समितिकी वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसद रोजा डेलोरोले भोटमाथि ‘सटडाउन इन्जिनियर’ को आरोप लगाउँदै भने, “उहाँले लामो समयदेखि मजदुर वर्ग, मध्यम वर्ग र उनीहरूमाथि निर्भर कमजोर अमेरिकीहरूलाई बेवास्ता गर्दै आवश्यक सरकारी सेवाहरू ध्वस्त पार्ने नियतले यो षड्यन्त्रको योजना बनाइरहनुभएको छ ।”

अमेरिकी सरकारको वार्षिक बजेट विधेयक पारित गर्न असफल हुँदा यस्ता बन्द हुने गरेका छन् ।

नोकरशाहीलाई ध्वस्त पार्ने लक्ष्य 
कनेक्टिकटमा जन्मेका भोटले एउटा सानो इभान्जेलिकल क्रिश्चियन कलेजबाट स्नातक गरी कानुनमा डिग्री हासिल गरे । त्यसपछि उनी रिपब्लिकन सांसदहरूको कर्मचारी र हेरिटेज फाउन्डेसन का लागि लोबिस्ट बने ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भोट ओएमबीका निर्देशक बन्नुभयो र अहिले दोस्रो कार्यकालमा पुनः नियुक्त भएका छन्। बाइडेनको कार्यकालमा उनले आफ्नै थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर रिन्युइङ अमेरिका मार्फत ‘नयाँ रूढीवादी अधिग्रहण’ को तयारी गरेका थिए, जसको उद्देश्य उहाँका शब्दमा ‘फुटेको सरकारलाई पुनः दक्ष बनाउने’ थियो ।

ट्रम्प पुनः निर्वाचित भएपछि भोटले टकर कार्लसनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “हामीले त्यो विशाल नोकरशाहीलाई ध्वस्त पार्न कट्टरपन्थी संवैधानिक दृष्टिकोणका साथ छिटो र आक्रामक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।”

गत सेप्टेम्बरमा उनले अमेरिकी सरकारलाई ‘जागृत र हतियारबद्ध प्रशासनिक राज्य’ भन्दै आलोचना गरे, जसले निर्वाचित राष्ट्रपतिका आदेशहरूको अवज्ञा गर्छ भन्ने आरोप लगाए ।

राजनीतिक ट्रमा र शक्ति प्रदर्शन 
भोटलाई सन् २०२५ फेब्रुअरीमा पुनः ओएमबी निर्देशकका रूपमा सिनेटले तत्काल पुष्टि गर्यो। तर सरकारभित्रको लागत कटौतीमा पहिलो पहल भने टेक टाइकुन एलन मस्कले गरेका थिए । मस्कले प्रशासनको प्रारम्भिक महिनाहरूमा ‘काट्ने चेनसो नीति’ अघि सारेका थिए । 

यो कदमले भोटलाई असन्तुष्ट तुल्याएको बताइन्छ, यद्यपि उहाँ पनि सरकारी निकायहरूको ‘आकस्मिक पुनर्संरचना’ को पक्षमा थिए । “हो, मैले नोकरशाहीभित्र आघात ल्याउने आह्वान गरेको हुँ”, उनले नोभेम्बरमा भने, “यी ब्युरोक्रेसीहरूले अमेरिकी जनतालाई बेवास्ता गर्छन् ।”

भोटका अनुसार सबै कार्यकारी शक्ति कार्यकारी शाखामै निहित हुनुपर्छ । उनले विदेशी सहायता घटाउने, सार्वजनिक प्रसारणका लागि संघीय कोष अन्त्य गर्ने र दर्जनौँ नियमहरू फिर्ता लिने योजना अगाडि सारेका छन् ।