२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले विपद्का बेला प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै छिटो राहत प्याकेज घोषणा गर्न माओवादी कोशीको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशीले बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूको पुनः स्थापना र राहतमा सरकारले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले विपद्का बेला प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै छिटो राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राहत सामाग्री तत्काल पुर्‍याउन र घाइतेको उपचारको प्रबन्ध मिलाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विपद्को घडीमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार दुवैको राहत, क्षतिपूर्ति र विस्थापितको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कदम नदेखिएको हाम्रो ठहर छ । प्रदेश सरकार हालसम्म सुतेर बसेको आरोप खेपिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा छिटो भन्दा छिटो निम्न कदम चाल्न हामी संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।’

कोशी प्रदेशका अध्यक्ष अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङ ‘मिक्सो’ द्वारा जारी विज्ञप्तिमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन गरी पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र विस्थापितहरूको सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको व्यवस्थापनमा ठोस कदम चाल्न माग गरिएको छ ।