२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिन नर्सहरूको माग, सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल नर्सिङ संघले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिन माग गरेको छ । बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले न्यूनतम तलब दिनुपर्ने र यदि नदिए सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो ।

स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई जीविकोपार्जन समेत गर्न नसकिने गरी अति न्यून तलब सुविधा दिएको भन्दै नेपाल नर्सिङ संघले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ ।

सम्बन्धित निकायबाट माग सम्बोधन नभएकोले देशका विभिन्न शिक्षण, निजी, सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालका नर्स एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू आफू कार्यरत संस्था सँग न्यूनतम सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलित छन् ।

‘सरकारले सबै कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब तोकेको छ, सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो । जुन तहको लागि जति तलब सरकारले तोकेको छ सो अनुसारको तलब भत्ता प्रदान गर्न सरकारले निर्देशन दिने तर त्यो पालना नगराई बिरामीको सेवामा चौबिसै घण्टा निरन्तर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नर्सिङ पेसालाई अवमूल्यन गरिएकोले गुणस्तरीय सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले सेवाग्राही समेत चिन्तित भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको सरकार तथा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन पक्ष वाट नर्सिङ पेसा प्रति गरिएको अन्याय, अत्याचार र गैर कानूनी कार्य हो’, संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा पनि नेपाल सरकारले २०८१ मंसिर २७ मा निर्देशन गरेको र हालको अन्तरिम सरकारले यही असोज २४ मा कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन गर्न भने बमोजिम तलब तथा सुविधा अनिवार्य दिनु पर्ने संघको माग छ ।

यदि माग पुरा नभए देशभर आन्दोलन चर्काउने संघले चेतावनी दिएको छ । विज्ञप्ति मार्फत संघले भनेको छ, ‘हाल विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा भइरहेको आन्दोलनलाई यदि नजरअन्दाज गरिएमा यस संघ देश व्यापी संघर्षका कार्यक्रम अगाडी बढाउन बाध्य हुनेछ ।’