काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा मिलेमतो, झुट्टा कागजात तयार गरी भुक्तानी दिएको आरोपमा तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

आयोगले २०८२ असोज २ गते दायर गरेको आरोपपत्रमा खरिदको प्रारम्भिक चरणदेखि नै मिलेमतो भएको, सम्पूर्ण सामान नआउँदै “सम्पूर्ण आएको” ठहर गर्दै ढुवानीपछि निरीक्षण प्रतिवेदन (पीडीआई), कार्य स्वीकार प्रतिवेदन, दाखिला प्रतिवेदन र झुट्टा बिल-बिजकको आधारमा भुक्तानी गरिएको र यसबाट राज्य कोषलाई करिब रु. १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय नोक्सानी पुगेको उल्लेख छ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, स्वास्थ्य सेवा विभागको ठेक्का नं. आरएफबी नो. डिओएचएस/जी/एनसिबी-१८/आईडीए-२०८०/८१ अन्तर्गत म्यामोग्राफी मेसिन खरिदका क्रममा प्राविधिक विवरण तयार गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति नै नलिइकन बदनियतपूर्वक १२ बुँदामा प्राविधिक विवरण तयार गरिएको थियो। उक्त विवरणका आधारमा लागत अनुमान तयार गर्दा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग शीर्षकगत दररेट माग्नुको सट्टा एकमुष्ट दर लिइएको थियो।

विभागले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु. १२ करोड ७५ लाख लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो भने आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रा.लि. ले त्यसभन्दा केवल १.५७ प्रतिशत कम अर्थात् रु. १२ करोड ५५ लाख प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगका अनुसार, उक्त मुल्यांकन अत्यन्तै न्यून अन्तर भएको र यसबाट मिलेमतोको पुष्टि हुने देखिएको छ।

त्यसैगरी, इटालीस्थित उत्पादक कम्पनी जेनेरल मेडिकल मिरेटले पठाएको प्रोफार्मा बिल अनुसार जिओट्टो क्लास ३डी (४००००) नामक पाँचवटा मेसिनको मूल्य जम्मा युरो ४,५०,००० अर्थात् करिब रु. ६ करोड ८५ लाख ७७ हजार ३४२.९४ मात्रै पर्ने देखिए पनि विभागले सोही सामानको लागत अनुमान रु. १२ करोड ७५ लाख कायम गरेको थियो। आयोगका अनुसार, यो मूल्य एकदमै अस्वाभाविक देखिएको छ।

सामान दुई चरणमा आएको थियो। पहिलो चरणमा मिति २०८१ असार २३ गते केवल सहायक उपकरण (एक्सेसरिज) मात्र आएको थियो भने दोस्रो चरणमा मिति २०८१ भदौ ३१ गते सुख्खा बन्दरगाह हुँदै मुख्य मेसिन नेपाल भित्रिएको थियो। यद्यपि, पहिलो चरणमा आएको सामानलाई नै “सम्पूर्ण आएको” भनी देखाउँदै ढुवानीपछि निरीक्षण प्रतिवेदन, अनुकूलता विवरण, दाखिला प्रतिवेदन र झुट्टा बिल–बिजक तयार गरी मिति २०८१ असार २४ गते नै रु. १४ करोड १८ लाख १५ हजार बराबरको बिल विभागमा पेश गरिएको थियो।

त्यसै कागजातको आधारमा तत्कालीन महानिर्देशक डा। मिश्रले सोही मितिमा भुक्तानी स्वीकृत गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयका आधारमा कोषबाट रु. १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रकम निकासा गरिएको आयोगको भनाइ छ।

सप्लायर कम्पनीलाई तोकिएको म्यादभित्र सम्पूर्ण सामान आपूर्ति नगरेकाले सम्झौताअनुसार प्रत्येक सातामा ०.५ प्रतिशत हर्जाना असुल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नगरिएको र राज्यलाई थप हानि पुगेको आयोगले जनाएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा विभागले ‘यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गर्न नसकेको’ भन्दै कैफियत जनाएको थियो। त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार अभिलेखका अनुसार, आयात मूल्य भन्सार र करसहित करिब रु. ८ करोड १३ लाख ६७ हजार १९ रुपैयाँ ९४ पैसा मात्र देखिए पनि विभागमा रु. १४ करोड १८ लाख १५ हजार को कर-बिजक पेश गरिएको थियो।

यसरी सम्पूर्ण सामान नआउँदै विभागीय अधिकारी र आपूर्तिकर्ता बीचको मिलेमतोमा झुट्टा कागजात तयार गरी रकम भुक्तानी दिइएको ठहरमा अख्तियारले १४ जनामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

आरोपितहरूमा तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्र, व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. श्रवण कुमार थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, निर्देशक डा. विवेक कुमार लाल, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवन प्रसाद काफ्ले, कानुन अधिकृत सिता घिमिरे, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपक अधिकारी, शाखा अधिकृत यादव प्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भु प्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलक राम ढकाल, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान र पध्मा मिश्र, केन्द्रीय भण्डार पथलैयाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सञ्जय कुमार साह तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रा।लि।का संस्थापक सुन्दर भुसाल छन्।

महालेखापरीक्षक, भन्सार, राजस्व र विभागीय अभिलेखका कागजातका आधारमा अख्तियारले यी सबै व्यक्तिहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै राज्यकोषलाई हानि पुर्‍याएको ठहर गरेको छ। आयोगका अनुसार, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि र कानूनी उल्लंघन भएकोले आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो, तर उल्टै झुट्टा प्रतिवेदनमार्फत भुक्तानी दिलाइएको थियो।

निष्कर्ष
स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचारको कुरा पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको थियो। विशेषगरी स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ घोटाला हुँदै आएको बताइए पनि केही समयपछि सेलाउने गरेको थियो। अहिले पनि विगत केही वर्षयता खरिद गरिएका उपकरणहरू, तिनको वास्तविक मूल्य र उपयोगिता अध्ययन गर्ने हो भने कैयौँ घोटालाहरू बाहिर आउने अधिकारीहरू बताउँछन्। स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत क्षेत्रमा हुने कुनै पनि खालको भ्रष्टाचार सह्य हुँदैन। यसलाई थप गम्भीर रूपमा अध्ययन तथा छानबिन गरी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको भागेदार बनाउनु अपरिहार्य छ।

पढ्नुहोस् आयोगको प्रतिवेदन: