२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली राजमार्गका पाँच रुग्ण ठेक्का तोड्न सूचना जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतका पाँचवटा रुग्ण अवस्थाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

सो कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नभई लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका उक्त राजमार्गका पाँचवटा ठेक्का तोड्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।   

जुम्ला सडक डिभिजन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कालिकोटका चार र मुगुको नाग्म-गमगडी सडक खण्डको एक गरी पाँचवटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूलाई स्पष्टीकरणका लागि मौका दिएको छ ।

सम्झौताअनुसार काम गर्न, गराउन पटक पटक ताकेता गरे पनि काम नभएपछि बाध्य भई ठेक्का रद्द गर्ने क्रममा सूचना जारी गरेको स्पष्ट गर्दै इन्जिनियर सिंहले प्रचलित नियमानुसार ठेक्का प्राप्त गरी काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई जमानत जफतसहित अन्य कानुनी कारबाही हुने जानकारी दिए ।  

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको कार्यक्षेत्रभित्र पाँचवटा ठेक्का सम्झौता भएको, सम्झौताअनुसार काम नभएपछि पटक पटक ताकेता गरेको र धेरै पटकभन्दा पनि काम नभएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाअघि बढेको इन्जिनियर सिंहको भनाइ छ ।

यसरी सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका एवं स्रोतसाधन परिचालनको भरपर्दो योजना तथा कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता, ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिव कारण भए सत्यतथ्य प्रमाणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख दीपेन्द्रकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।

तोकिएको समयमा काम सुरु नगरेमा कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी तथा पेस्की जमानत जफत गर्ने र बाँकी कामका खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रावधान रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।