२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मतदाता नामावली दर्ता सहज बनाउन आयोगलाई सरकारको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सहज छिटो बनाउन र कार्यसमय समेत बढाउन आग्रह गरेको छ ।

आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली दर्ता गर्ने अन्तिम मिति नजिकिँदा देशभरका दर्ता केन्द्रमा भीड बढेपछि सरकारले दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन र कार्यसमय पनि बढाउन भनेको हो ।

फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनका लागि हाल मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया जारी छ । नामावली दर्ताका लागि कात्तिक ३० गतेसम्म समय तोकिएको छ । मतदाता नामावली दर्ताका क्रममा जनशक्ति अभाव, प्राविधिक समस्या तथा सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नुपरेको गुनासो बढिरहेको छ ।

खासगरी प्री-इनरोलमेन्ट फारममा मतदान केन्द्र छनोट गर्न नपाइनु, नागरिकता नम्बर प्रविष्ट गरिँदा समेत सिस्टमले नाम दर्ता अस्वीकार गर्ने समस्या देखिनु तथा जेन जेड आन्दोलनका शहीद तथा घाइते परिवारका सदस्य र अंश
नक्त व्यक्तिले नाम दर्तामा कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मतदाता नामावली संकलन कार्य तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा कात्तिक ३० गतेसम्मको म्याद पुनरावलोकन गर्न समेत भनेको छ ।

प्राविधिक समस्याले दर्ता कार्य प्रभावित भएपछि सरकारले देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरूमा बढ्दो चापअनुसार कार्यसमय तथा सिफ्ट थप गर्न र आवश्यक परे अतिरिक्त कर्मचारी परिचालनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीमा रहेका तथ्यांकलाई मतदाता नामावली दर्तामा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक प्राविधिक तथा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।

यसबारे आवश्यक सहजीकरणको लागि गृह मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ ।