यूनेस्कोले सूचनाको हक (आर.टि.आइ.) लाई “सार्वजनिक निकायहरूद्वारा राखिएको सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने अधिकार।” भनेर परिभाषित गरेको छ, यसले पारदर्शीता, जवाफदेहिता र सरकारमा जनशहभागीतालाई जोड दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। युनेस्कोको तथ्याङ्क अनुसार १३९ देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई सरकारी जानकारीमा सहज पहुँच प्रदान गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनहरू लागू गरेका छन्। यसले गर्दा पारदर्शिता बढ्नका साथै, प्रणालीमा भ्रष्टाचार, पक्षपात र नातावादको उन्मूलन हुन्छ। अर्को शब्दमा, नागरिकको सूचनाको अधिकारले सुशासनको परिणाम दिन्छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने, पाउने, हेर्ने र प्रतिलिपि लिने अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सार्वजनिक काम, कागजात र अभिलेखमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरि परिभाषित गरेको छ ।

सरकारले लिने र कार्यान्वयन गर्ने हरेक नीति विद्यमान कानुनहरू बमोजिम नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसका साथै, नीतिसँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी नीतिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुग्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। समाजको गुणस्तर सुधार गर्न सुशासनमा संलग्न सबै संस्थाहरू जनताप्रति पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनु पर्छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था:
नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५, नियमावलीको नियम ३ र सरकारी निकायले स्वत: प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ ले सूचनाको सूचीकरण गर्नु पर्ने सूची प्रस्तुत गर्दै प्रत्येक ३ महिनामा स्वतः प्रकाशन (प्रोएक्टिभ-डिस्क्लोजर) को ब्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ६ ले सूचना अधिकारीको ब्यवस्था, दफा ७: सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि र दफा ८; नियमावलीको नियम ४: सूचना प्राप्त गर्दा लग्ने शुल्क उल्लेख छ ।कानुनमा स्पष्ट नभएका व्यवस्थाहरू जस्तो सूचना मागको अभिलेख राख्ने ढाँचा लगायतका थप जानकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्रकाशित “सूचनाको हक: सार्वजनिक निकायका लागि सहयोगी पुस्तिका” प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको अवस्था :
नेपालमा २०८० सालमा विद्यालयको जम्मा सङ्ख्या ३५८७६, सामुदायिक २६६०६, धार्मिक १३८४ र संस्थागत ७८८६ रहेकोमा २०८१ सालमा ३५४४७ भएको छ जसमा सामुदायिक २५८७४, धार्मिक १४२४ र संस्थागत विद्यालयहरु ८१४९ छन् । सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या घटेको छ भने संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या बढ्दैगएको तथ्याङ्कले देखाउछ । यसमा पनि १५२७३ सामुदायिक विद्यालयहरुमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेका छन् भने १००० भन्दा माथि विद्यार्थी रहेका विद्यालयहरु ४५० पनि छैनन् । २०८१ सालमा जम्मा भर्ना भएका विद्यार्थी सङ्ख्या ७०,१०,८०८ को ६६ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक र धार्मिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने ३४ प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत देखिन्छन् ।यसैगरी एस.इ.इ. को नतिजालाई हेर्दा पनि समुदायिकको तुलनामा संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च रहेको देखिन्छ । (स्रोत: शैक्षिक सूचना,२०८१) यो तथ्याङ्कको आधारमा संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीको चाँप अत्याधिक रहेको देख्न सकिन्छ ।

शुशासन र विद्यालय शुशासन
युनेस्कोका अनुसार शुशासनले समाजमा पछाडी परेका वर्गहरूको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुका साथै उत्पीडित समूहहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि ठूलो योगदान पुग्छ। युनेस्कोले शुशासनका निम्न ८ विशेषताहरू उल्लेख गरेको छ ।जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समता र समावेशीता, प्रभावकारीता र दक्षता, कानूनी शासन, सहभागीतामूलक र सहमतिउन्मुख सामुदायिक विद्यालयमा जनविश्वास बृद्धि गर्ने उपाय विद्यालय शुशासन नै हो । शुशासनका आयामहरु मध्येको एक महत्वपूर्ण आयाम पारदर्शीत हो । यसका लागि सूचनाको हक सबै भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुले गुम्दै गएको जनविश्वास जगाउने र विद्यालय शुशासन कायम गर्ने दरीलो आधार सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।

नेपजोल मा प्रकाशित “एक्सप्लोरीङ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ गुड गभरन्येन्स इन कम्यूनिटी स्कुल: अ केस” नामक अध्ययनले विद्यालयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यासले सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखाएको छ। अनुसन्धानले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समुदायको सहभागिता तथा आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्नेजस्ता अभ्यासले विद्यालय र सरोकारवालाबीच विश्वास बढाएको उल्लेख गरेको छ।

विद्यालयमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन:
१. स्वत: प्रकाशन:
विद्यालयले हरेक ३ महिनामा, ऐनको दफा ५ अनुसार, विद्यालयसँग सम्बन्धित सूचना स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सूचना पाटी, सामुदायिक एफ.एम. रेडियो, फेसबुक पेज वा स्थानीय तहको वेवसाईट समेत प्रयोग गर्न सक्ने छ। विद्यालयले स्वत: प्रकासन गर्दा ऐनको दफा पाँच, उपदफा ३ बमोजम १३ वटा र नियमावलीको नियम नं. ३ बमोजिम ७ वटा गरी जम्मा २० वटा शिर्षकमा विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

२. सूचना अधिकारीको ब्यवस्था :
ऐनको दफा ६ मा कार्यालयमा रहेको सूचना प्रभाह गर्ने प्रयोजनका निमित्त सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ । प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा रहेका सूचना नियमित रुपमा सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुनका साथै सूचना अधिकारीले प्रधानाध्यापक संगको समन्वयमा सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र तयार गर्नु पर्दछ।

३. सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउने माध्यमहरू
यदि विद्यालयसँग आधिकारिक वेबसाइट छैन भने, फेसबुक पेज एक प्रभावकारी माध्यम हुनसक्छ। विद्यालय परिसरमा सूचना पाटी राख्दा स्थानीय समुदाय, अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्ष सूचनामा पहुँच हुन्छ।अभिभावक भेला मार्फत सार्वजनिक सुनुवाई गरेर सुचना सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।

४. सूचना माग सजिलो बनाउने
सूचना अधिकारीले नागरिकले मागेको सूचना १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्छ ( ऐन, दफा ७)।सूचना माग्दा लाग्ने सुल्क न्यून र स्पष्ट हुनु पर्छ (ऐन, दफा ८; नियमावली, नियम ४) ताकि अभिभावकलाई आर्थिक बोझ नहोस्।
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको खण्डमा :

विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति र गुणस्तर सुधार:
विद्यार्थीको उपस्थिति, परीक्षाको नतिजा, र शिक्षकको योग्यतासम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भएपछि शिक्षाको गुणस्तर अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ।अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूको प्रगति थाहा पाउछन् र आवश्यक सुधारका लागि विद्यालयसंग छलफल गर्न सक्छन्।

सामुदायिक विश्वास र सहकार्यमा वृद्धि:
विद्यालयले नियमित रूपमा सूचना प्रकाशन गर्दा समुदायमा विश्वास बढ्छ। सूचनाको खुलापनले अभिभावक र सरोकारवालाहरू बीच सहकार्य बढाउँछ, जसले गर्दा विद्यालय विकासका लागि सामूहिक प्रयासहरू सँधैँ रहन्छन्।

सहभागी तथा समावेशी विद्यालय शासन:
अभिभावक, विद्यार्थी र स्थानीय समुदायले विद्यालयको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे जानकारी पाएपछि तिनमा सहभागी हुन सक्छन्।सरोकारवालाहरूको सुझाव र गुनासोलाई स्थान दिइदा शासन प्रक्रिया समावेशी बन्छ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता बृद्धि:
विद्यालयको आम्दानी-खर्च, निर्णयहरू र नतिजाहरू सार्वजनिक गर्दा विद्यालय प्रशासन पारदर्शी बन्छ।यसले शिक्षक, प्रशासन र व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो कार्यप्रति जवाफदेह बनाउँछ र अनियमिततालाई स्वतः नियन्त्रण गर्छ।

निष्कर्ष
सार्वजनिक निकायले जनअपेक्षा अनुसार सेवा पुर्‍याउन सक्नु नै सुशासनको आधार हो। त्यसैगरी, विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा गुणस्तरीय, समयानुकूल र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नु नै विद्यालय सुशासन हो। सुशासनका विभिन्न आयामहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार पारदर्शिता हो र पारदर्शिताको जरो सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा टेकेको हुन्छ। यसले विद्यालय र सरोकारवालाबीचको सम्बन्ध मजबुत पार्ने मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालय प्रतिको जनविश्वास पनि उच्च राख्छ। जति कमजोरी लुकाइन्छन्, त्यति नै सुधारका अवसरहरू हराउँछन्; बरु विद्यालयले जति पारदर्शिता अपनाउँछ, त्यति नै आलोचना र सुझावहरू प्राप्त हुने र त्यही प्रक्रियाले विद्यालय सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको बाटो खोल्नेछ।