काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफैँले गरेको निर्णय समेत भुलेर अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगराई प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।
तर अहिले भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्यही प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकोमा ओलीले प्रक्रियाको प्रश्न उठाएका हुन् ।
ओलीले पाँच वर्षअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेका थिएनन् । विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न पनि उठेको थियो ।
जवाफमा ओलीका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको धारा ७६ (७) मा विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उल्लेख भएको भन्दै ओलीको निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।
तर, अहिले भने ओलीले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल निर्णयबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
संविधानको धारा ६६ (२) मा नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट मात्रै राष्ट्रपतिबाट कार्यसम्पादन हुने भन्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनलाई भिन्नाभिन्नै रूपमा व्यवस्था र सम्बोधन गरेको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री एक्लैले मन्त्रिपरिषद्को स्वरूप ग्रहण गर्न नसक्ने जिकिर गरेका हुन् ।
२७ भदौमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ ग्रहण गर्दा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार हुने प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसको एक घण्टामा नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘आफ्नो शपथ ग्रहणको पालना नगर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम गर्न असक्षम रहेको स्पष्ट छ ।’
