२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति सार्कोजी दोस्रो मुद्दामा पनि दोषी ठहर

अ+ अ-

एएफपी । फ्रान्सको सर्वोच्च अदालतले बुधवार पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीविरुद्ध २०१२ को पुनः निर्वाचनको प्रयासमा अवैध आर्थिक सहयोग लिएको मुद्दामा दोषी ठहर गरी फैसला सुनाएको छ । पूर्व राष्ट्रप्रमुख सार्कोजीका लागि यो दोस्रो सजायको फैसला हो ।

गत वर्ष पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गर्दै सन् २००७ देखि २०१२ सम्म राष्ट्रपति रहेका सार्कोजीलाई ‘दोषी ठहर गरिएको’ बताएको छ ।

पुनरावेदन अदालतले उनलाई विद्युतीय उपकरणको निगरानीसहित छ महिनाको लागि जेल र थप अर्को छ महिना पूर्व–परीक्षण हिरासतको सजाय सुनाइएको थियो ।

अभियोजनकर्ताहरूले सार्कोजीको दक्षिणपन्थी पार्टीले सन् २०१२ को चुनावी अभियानको वास्तविक मूल्य लुकाउन जनसम्पर्क फर्म बाइग्मेलियनसँग मिलेर काम गरेको तर्क गरेका छन् ।

सन् २०१२ को चुनावी अभियानमा उनले झण्डै चार करोड ३० लाख युरो खर्च गरेको आरोप लागेको थियो । यो उनलाई निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने सीमा दुई करोड २० लाख ५० हजारभन्दा झण्डै डबल खर्च गरेको आरोप लागेको थियो । 

उनका सह–प्रतिवादीहरूको विपरीत उहाँ कथित रूपमा लागत ढाकछोप गर्न प्रयोग गरिएको डबल-बिलिङ प्रणालीमा संलग्न नभएको तर अवैध अभियान वित्त पोषणको लाभार्थीको रूपमा उनलाई जबाफदेही बनाइएको थियो । 

सार्कोजीले ‘कुनै पनि आपराधिक जिम्मेवारी’ अस्वीकार गर्दै आरोपलाई ‘झुट’ भन्दै आरोपहरूको खण्डन गर्दै आएका छन् ।पूर्व राष्ट्रपतिले पद छोडेपछि श्रृंखलाबद्ध कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ ।

गत वर्ष डिसेम्बरमा उनले न्यायाधीशबाट अनुग्रह लिने प्रयास गरेको अभियोगमा अर्को मुद्दामा आफ्नो अन्तिम कानुनी सहारा लिएको थियो भने अर्को एक मुद्दामा उनी तल्लो अदालतको पहिलो फैसलापछि २० दिन जेलमा बिताएपछि आफ्नो सफल २००७ अभियानको लागि लिबियाली कोष मागेको आरोपमा पुनरावेदनको सुनुवाइको पर्खाइमा थिए ।