२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएसँगै प्रहरीले अघि बढायो ओ एन्ड एमको गृहकार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।

सोमबार मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत दिएसँगै प्रहरीले ओ एन्ड एमको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएसँगै ओ एन्ड एमको काम सुरु गरिएको नेपाल प्रहरीका केन्द्री कार्यालयले जनाएको छ ।

अब प्रहरीका दरबन्दीहरू मिलान गर्नेदेखि, आवश्यक नरहेको एकातर्फको दरबन्दी कटौती गरेर अर्कोतर्फ लैजानेसम्मको काम हुने बताइएको छ । अस्थायी रहेका केही कार्यालयको दरबन्दी स्थायी गर्नेलगायतका कामहरू हुने बताइएको छ ।

यसअघि सशस्त्र प्रहरीमा पनि यसैगरी दरबन्दी मिलान गरिएको थियो । तल्लो दर्जाका दरबन्दी कटौती गरेर तीन डिआइजीको दरबन्दी थप गरेर मिलान गरिएको थियो । अस्थायी कार्यालयहरूलाई पनि स्थायी गरिएको थियो ।