काठमाडौँ । अध्यागमन क्षेत्रमा अत्यधिक विशेषाधिकार, अस्पष्ट नियम र दुरुपयोगको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिलाई बुझाइएको छ ।
संविधान सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले अध्यागमन ऐन-नियमावलीदेखि भिजिट भिसासम्मका समस्या समेटिएको ७५ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन आज समितिको सभापति मायाप्रसाद शर्मालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
नौ अध्यायमा विभाजित ‘अध्यागमन ऐन, २०४९ अध्ययन प्रतिवेदन’ले अध्यागमन ऐन २०४९, नियमावली २०५१, विभिन्न कार्यविधि-निर्देशिका र भिजिट भिसा विवादसम्बन्धी विषयको विस्तृत अध्ययन गरेको छ ।
प्रतिवेदनले अध्यागमन क्षेत्रमा अत्यधिक विशेषाधिकार, अस्पष्ट नियम र दुरुपयोगको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा ऐनले नदिएको अधिकार नियमावलीले विस्तार गरेको र संवेदनशील विषय कार्यपालिकाको विवेकमा छाडिएको उल्लेख छ । जसले गर्दा मनोमानी, असमानता र दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
भिजिट भिसा विवादमा पनि संरचनात्मक कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अचानक नीतिगत परिवर्तन, अध्यागमन अधिकृतको अत्यधिक विशेषाधिकार, पुरानो प्रविधि र दलाल नेटवर्कको प्रभावले समस्या बढाएको निष्कर्ष छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय छवि, श्रम बजार, मानव तस्करी रोकथाम र नागरिक अधिकारमा नकारात्मक असर परेको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनले कार्यविधि, निर्देशिका र परिपत्रहरू कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएको भन्दै ऐन नियमावलीबीचको भिन्नता मिलाउन विधायन ऐनअनुसार आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
“भिसा वर्गीकरण, सर्त थप्ने, शुल्क निर्धारण गर्नेजस्ता प्रावधान समावेश गरिएको पाइएको छ । जुन ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिरको हो”, प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुनाउँदै डा. देवकोटाले भने, “अध्यागमन अधिकृतलाई कार्यविधि निर्देशिकाले शंका लागेमा सोधपुछ गर्न सक्ने भनेर त्यो विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसको दुरुपयोग भएको छ ।”
कार्यपालिकालाई दिइएको उच्च विशेषाधिकार कमजोर संसदीय निगरानी, सार्वजनिक परामर्शको अभाव, आधुनिक प्रविधि र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको पालनामा सक्षमताको अभावले व्यवहारमा मनोमानी असमानता र दुरुपयोगको जोखिम बढेको अध्ययनले देखाएको हो ।
अध्यागमन ऐन र प्रत्यायोजित विधानको विश्लेषणको उद्देश्यसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । समितिका सचिव सञ्जय दाहालले प्रतिवेदनमाथि समितिमा दफावार छलफलपछि मात्र सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने बताए ।
