काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले संविधानलाई गतिशील दस्ताबेजको रूपमा स्वीकार गरेको छ। आज घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेपालको उज्यालो भविष्यको लागि वर्तमान संविधानका केही व्यवस्थाहरू संशोधन गरिनुपर्ने जनाएको छ।
हालको व्यवस्थाबाट बलियो र स्थिर सरकार निर्माण गर्न करिब असम्भव नै भएकाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, नेपालमा संघीयताको अभ्यासलाई कायम राख्दै व्यवहारिक, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
देशको जनसंख्या, भूगोल, पहिचान, सामर्थ्य र आर्थिक सम्भावना समेतलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र संख्या पुनरावलोकन, वृहत् राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संघीयतासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन, शासकीय सुधारका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त भएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सांसद सदस्य नभएका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री, कानूनमन्त्री र रक्षा मन्त्री संघीय संसद्को सदस्यबाटै चयन गरिनुपर्छ ।’
प्रदेशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशमा सांसद रहने व्यवस्था हटाई प्रदेशसभाको काम गर्ने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने प्रदेश परिषद् बनाइनुपर्दछ । प्रदेश परिषद्ले ऐन पारित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि संसद्को आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।’
एकै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव छ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक सांसद र मनोनीत सांसद १ पटकको लागि मात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहको चुनाव गैर दलीय आधारमा हुनुपर्छ ।’
न्यायपालिकामा दलीय हस्तक्षेप नहुने गरी न्याय परिषद्को पुनः संरचना गरिनुपर्ने प्रस्ताव छ।
