काठमाडौँ । शासकीय अव्यवस्थाविरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनलाई सरकारले स्वामित्व लिँदै त्यसक्रममा उठेका मागहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
नवयुवाहरूको असंगठित आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको सत्तापलट गरेको थियो । त्यही बलमा जेन जेड युवाहरूसमेतको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार बनेको हो । जेन जेडहरुले आन्दोलन अघि कुनै संगठित माग नराखेकाले आन्दोलनमा उठेका विषयहरू त्यत्तिकै बिलाउने जोखिम बढेको थियो ।
त्यसैले जेन जेडका केही समूहले आफ्ना मागहरूलाई राज्यसमक्ष संस्थागत रूपमा दर्ता गराउन चाहेका थिए । तर के(के विषय दस्तावेजीकरण गर्ने भन्नेमा लामो समय रस्साकस्सी चलेको थियो। दुवै पक्षबीच बुधबार सिंहदरवारमा आन्दोलन संस्थागत गर्ने विषयलाई लिएर सम्झौता भएको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन जेड आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकार बने पनि तीन महिनापछि आएर मात्र औपचारिक सम्झौता भएको हो । आन्दोलनको अपराधीकरण बढ्दै गएको जेन जेडको गुनासो र निरन्तरको दबाबमा पछि दुई पक्ष औपचारिक सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यदि सम्झौता नभए र सरकारले थप ढिलासुस्ती गरे फेरि सडकमा जाने चेतावनी पनि जेन जेडले दिएका थिए । उनीहरूले दबाबमात्र दिएनन्, आफ्ना तर्फबाट सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाए । सोही मस्यौदामा सरकार र जेन जेड आन्दोलनकारीबीच पटक पटक छलफल भएर दश बुँदे निचोड निकालिएको हो ।
