२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेन जेड आन्दोलनपछि फेरिएको दल र नागरिकको बुझाइ

अ+ अ-

गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेन जेड आन्दोलन युवाहरूमा बढ्दो सचेतना, राजनीतिक असन्तोष र व्यवस्थागत सुधारप्रतिको तीव्र आकांक्षाबाट उत्प्रेरित भएको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। डिजिटल युगमै जन्मिएर हुर्किरहेको नयाँ पुस्ता अन्याय सहन नसक्ने र परिवर्तनका निम्ति निर्भीक रूपमा स्वर उठाउन सक्ने पुस्ताका रूपमा देशको सामाजिक–राजनीतिक जीवनमा नयाँ ऊर्जा बोकेर आन्दोलनमा होमिएको देखियो।

जेन जेड आन्दोलनलाई सरकारले कमजोर रूपमा आँकलन गर्नु, सुरक्षा व्यवस्था तथा पूर्वतयारी कमजोर हुनुका कारण जनधनको ठूलो क्षति हुन पुग्यो। कलिला बालबालिकासहित ७६ जनाले ज्यान गुमाए। आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी कार्यालय, साथै व्यक्तिका निजी आवास तथा सम्पत्तिमा आगजनी भयो। केही दिनसम्म देश लगभग राज्यविहीन अवस्थामा पुग्यो। बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भागाभाग चल्यो।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन सेनाको सहायतामा हेलिकोप्टर चढेर सैनिक ब्यारेकभित्र शरण लिनुपर्ने अवस्था आयो। जेन जेड युवाहरूले सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथि राज्यले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। यो आन्दोलन हुनुमा तत्कालीन सरकार र पुराना राजनीतिक दलका क्रियाकलाप तथा गतिविधिप्रति युवाहरूमा जागेको वितृष्णा पनि प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छ।

जेन जेड आन्दोलनपछि बाध्य भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिए। नागरिकको दबाबका कारण यति छोटो समयमा सरकार घुँडा टेकेको घटना नेपालको इतिहासमै विरलै देखिएको उदाहरण हो। भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भई पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित नागरिक सरकार गठन गरिएको छ।

साथै आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा अन्य घटनाको सत्य–तथ्य छानबिन गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग पनि गठन गरेको छ। आयोगले बयान लिने काम अघि बढाइरहेको भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगमा बयान नदिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सरकार भने चुनावी वातावरण नबिग्रियोस् भन्ने चाहनामा देखिन्छ। यसैबीच नेकपा एमालेबाहेक अन्य सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिएका छन्।

एमाले भने एकातिर आन्तरिक रूपमा चुनावको तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको मुद्दा उठाएर दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कुनै दोष नभएको प्रमाणित गर्न एमाले प्रयासरत देखिन्छ। जेन जेड आन्दोलनको असर एमाले र कांग्रेसलगायत ठूला दलहरूमा पनि देखिन थालेको छ। यही अवस्थामा चुनावमा होमिँदा नतिजा अनुकूल नआउने आँकलन गर्दै मुख्य दलहरू समयमै वा समयअगावै महाधिवेशन गरी ताजा जनमतमा जाने तयारीमा छन्। एमाले यही मंसिर २७ गते महाधिवेशन गर्न गइरहेको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि पुस महिनाभित्र महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्वसहित चुनावमा जाने घोषणा गरिसकेको छ। यससँगै अब युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

उता माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीलगायत १२ दलले आफ्ना दल विघटन गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी घोषणा गरिसकेका छन्। उनीहरूको तयारी पनि आगामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। पुरानै पार्टी र पुरानै चुनाव चिह्न लिएर जनतामाझ जानुभन्दा नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुँदा जनविश्वास बढ्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन्।

यसैबीच धरानका लोकप्रिय मेयर हर्क साम्पाङले ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ र कुलमान घिसिङले ‘उज्यालो नेपाल’ दल दर्ता गराउँदै युवामाझ परिचित अनुहारहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा अग्रसर देखिएका छन्। नयाँ भनिएको पार्टी रास्वपाले पनि राम्रै तयारी गरेको देखिन्छ। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मात्र भाग लिएको उक्त पार्टीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको थियो। काठमाडौं, धरान र धनगढीलगायत स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पुराना तथा ठूला राजनीतिक दललाई चुनौती दिँदै विजय हासिल गरेका उदाहरणहरू पनि छन्।

यसले नेपाली जनतालाई विश्वास लागेमा जुनसुकै राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि विजयी गराउन सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। जनताले देशमा समृद्धि, सुशासन र विकास चाहन्छन्स कुनै एक विचार वा संगठनप्रति मात्र बाँधिन चाहँदैनन् भन्ने सन्देश पनि यिनै घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ।

जेन जेड आन्दोलन केवल क्षणिक रोषको परिणाम थिएन। यो दीर्घकालीन असन्तोष, भविष्यप्रतिको चिन्ता र पारदर्शी तथा उत्तरदायी शासनप्रतिको चाहनाबाट जन्मिएको गहिरो सामाजिक–राजनीतिक चेतना थियो। युवापुस्ताले उठाएको परिवर्तनको स्वर सडकमा मात्र सीमित रहेनस यसले सम्पूर्ण राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रलाई शासन, राजनीति र सामाजिक उत्तरदायित्वबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो।

यस अर्थमा जेन जेड आन्दोलन विध्वंस मात्र नभई आधुनिक नेपालमा युवा शक्ति, जागरण र परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। निर्वाचित सरकार तथा जनप्रतिनिधिले अब युवाको चाहना र अपेक्षाबमोजिम काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि यस आन्दोलनले औँल्याएको छ।

आगामी निर्वाचनमा थपिएका लाखौँ नयाँ मतदाता र पुराना मतदाता ताजा जनादेशमा जान उत्साहित देखिन्छन्। उनीहरू आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ छान्न सक्षम छन्। आशा गरौँ, अबको निर्वाचनबाट जेन जेड तथा युवाले चाहेजस्ता प्रतिनिधि चयन हुनेछन्, देशको नेतृत्व गर्नेहरूले युवाको भावना बुझ्नेछन्, फेरि यस्तो आन्दोलन दोहोरिनुपर्ने अवस्था आउने छैन र देश समृद्धि तथा सुशासनको बाटोमा अघि बढ्नेछ।