२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्न मातहत समितिलाई जसपा नेपालको सर्कुलर

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्न मातहत समितिमा सर्कुलर जारी गरेको छ ।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिले पुस १० गतेभित्र जिल्ला समितिमा र जिल्ला समितिले आवश्यक निर्णयका साथ पुस १५ गतेभित्र प्रदेश समितिमा उम्मेदवारहरूको नाम पठाइसक्नुपर्ने र पार्टी प्रदेश समितिले जिल्ला समितिबाट प्राप्त नामावलीउपर निर्णय गरी पुस २० गतेभित्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा तीन जनासम्म हुने गरी अनिवार्य रूपले सम्भावित उम्मेदवारहरूको नामावली केन्द्रीय कार्यालय वा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संयोजकत्वको संघीय संसदीय बोर्डमा पठाइसक्न मातहत समितिलाई सर्कुलर जारी गरिएको सो पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार समानुपातिक तर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट जिल्ला समितिले कम्तिमा तीन जना पुरुष र तीन जना महिला जातीय कलष्टर अनुसार समावेशी हुने गरी प्रदेश समितिमा पुस १ गते भित्र पठाउने र प्रदेश समितिले उक्त नामावली माथि छलफल गरी आफ्नो राय सहित उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरी पुस ५ गते भित्र केन्द्रीय कार्यालय वा संसदीय बोर्डमा बुझाइ सक्नुपर्ने छ ।

कुनै कारणवस तोकिएको निर्धारित समयभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष/समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरूको नाम केन्द्रीय कार्यालय वा संघीय संसदीय बोर्डलाई प्राप्त नभएमा वा हुन नसकेमा संसदीय बोर्डले नै उम्मेदवारको मनोनयन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने बस्नेतको भनाइ छ ।

संघीय संसदीय बोर्डमा नाम पठाउँदा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, जिल्ला समिति र प्रदेश समितिले गरेका निर्णयहरू बैठकको निर्णय पुस्तिकाको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी पठाउनु पर्ने जसपा नेपालले जनाएको छ ।

उनले भने,  ‘‘पार्टी विधानको धारा– ११७ उपधारा ९३० बमोजिम योग्यता पूरा गरेका कुनै पनि संगठीत पार्टी सदस्यले प्रत्यक्ष तर्फ वा समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार हुन चाहेमा सोझै केन्द्रीय कार्यालय वा संघीय संसदीय बोर्डमा उम्मेदवार हुन आवेदन दिन सक्ने छ । यसरी आएका आवेदन उपर संघीय संसदीय बोर्डले सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश समितिसँग राय परामर्श गरी आवश्यक निर्णय लिन सक्नेछ ।’’

उम्मेदवारहरूको अन्तिम निर्णय संघीय संसदीय बोर्डले नै गर्ने बताइएको छ ।