काठमाडौँ । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ अपांगतामैत्री हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

महासंघले यहाँ आज ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था, नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था तथा लैंगीक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिक कार्ययोजनामाथिको छलफल’ आयोजना गरी सो ऐन संशोधन गरी अपागङ्तामैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेको हो । 

सो ऐन संशोधन गरी अधिकारमा आधारित, अपांगताको प्रकारअनुसार संवेदनशील, सूचना र सञ्चार समावेशी बनाउनुपर्ने महासंगको भनाइ छ । अपांगता अधिकारकर्मी डा. वीरेन्द्रराज पोखरेलले ऐनमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, पहुँच उचित सहजीकरण, सांकेतिक भाषा, ब्रेल, वैकल्पिक सञ्चारजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने, “अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐनअनुसार जोखिमको विश्लेषणको अभाव छ, ऐनले अपांगतालाई एकरूपताको समूहका रूपमा लिएको छ, बहिरा, दृष्टिविहीन, बौद्धिक, मनोसामाजिक अपांगताका जोखिम फरक फरक हुन्छन् भन्ने कुरा समेटिएको छैन ।”

महासंघका अध्यक्ष सन्तोष केसीले सरकारी कार्यालय, शैक्षिक, रोजगारी, सरकारी, अस्पताल, अदालत, प्रहरी कार्यालय, सार्वजनिक कार्यक्रम एवं सूचनामा सुस्तश्रवण भएका नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए  । 

अपांगता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति, २०८० को रणनीति ११.८ को कार्यनीतिमा ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई विविधताको पहिचानसहित गुणस्तरीय शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य र मनोरञ्जनको पहुँच सुनिश्चित गरी सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्ने’ उल्लेख छ । तर त्यसको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ । 

अपांगता भएका व्यक्तिहरूले राज्यका नीति बनाउने संघीय, प्रदेश एवं स्थानीय तहका निकायमा बहिरा नागरिकको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भिडियो रिले सेवाको स्थापना, शिक्षक, अभिभावक, सरकारी कर्मचारी तथा सरोकारवालालाई सांकेतिक भाषा सिकाउने नीति र कार्यक्रम ल्याउने, अपांता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै आएका छन् ।