२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा

अ+ अ-

काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२१ मा युएस क्यापिटलमा भएको दंगाअघि आफ्ना समर्थकहरूलाई दिएको भाषणलाई सम्पादन गरेर गलत अर्थ लाग्ने गरी प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाउँदै बेलायती प्रसारक बिबिसीविरुद्ध कम्तीमा १० अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दायर गरेका छन् ।

फ्लोरिडाको मियामीस्थित संघीय अदालतमा सोमबार दायर गरिएको मुद्दामा बिबिसीमाथि कथित मानहानि तथा फ्लोरिडा भ्रामक र अनुचित व्यापार अभ्यास ऐनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

मुद्दामा दुई छुट्टाछुट्टै गणनाअन्तर्गत प्रत्येकका लागि पाँच अर्ब डलरभन्दा कम नहुने गरी क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ, जसको कुल माग कम्तीमा १० अर्ब डलर पुग्छ ।

उनासी वर्षीय राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बिबिसीले ‘मेरो मुखमा शब्दहरू राखिदिएको’ दाबी गरे । उनले उक्त वृत्तचित्र सम्पादन गर्दा ‘एआई वा यस्तै कुनै प्रविधि प्रयोग गरिएको हुनसक्छ’ भन्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे र मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।

सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय चुनावअघि बिबिसीको प्रमुख समसामयिक कार्यक्रम ‘प्यानोरामा’ मा उक्त वृत्तचित्र प्रसारण गरिएको थियो । सो भिडियोमा सन् २०२१ जनवरी ६ का राष्ट्रपति ट्रम्पका भाषणका दुई फरक-फरक अंशलाई एकसाथ जोडिएको देखिन्छ, जसले उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई क्यापिटलमा आक्रमण गर्न प्रत्यक्ष रूपमा आग्रह गर्नुभएको जस्तो देखाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाइएको छ । त्यही दिन अमेरिकी सांसदहरू जो बाइडेनको सन् २०२० को चुनावी जित प्रमाणित गरिरहेका थिए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको कानुनी टोलीका प्रवक्ताले एएफपीलाई जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘पहिले सम्मानित र अहिले अपमानित भइसकेको बिबिसीले सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने निर्लज्ज प्रयास स्वरूप जानाजानी, दुर्भावनापूर्ण र भ्रामक रूपमा राष्ट्रपति ट्रम्पको भाषणलाई हेरफेर गरेर उहाँलाई बदनाम गरेको’ आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा बिबिसीले आफ्ना दर्शकहरूलाई धोका दिने ढाँचा लामो समयदेखि कायम राखेको र त्यो सबै आफ्नै वामपन्थी राजनीतिक एजेन्डाको सेवामा गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

बेलायत बाहिरसम्म व्यापक दर्शकवर्ग रहेको ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन पछिल्लो समय उथलपुथलको अवस्थामा छ । गत महिना एक मिडिया रिपोर्टमार्फत सम्पादन गरिएको उक्त क्लिपमा पुनः ध्यान केन्द्रित भएपछि संस्थाभित्र ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो । यसै घोटालाका कारण बिबिसीका महानिर्देशक तथा संस्थाका शीर्ष समाचार कार्यकारीले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको मुद्दामा वृत्तचित्रमा सम्पादित भाषणलाई ‘२०२४ को राष्ट्रपति चुनावको ठिक एक हप्ता अघि प्रतिवादीहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई क्षति पुर्‍याउने, चुनावको नतिजामा हस्तक्षेप गर्ने र त्यसलाई प्रभाव पार्ने निर्लज्ज उद्देश्यले बनावटी रूपमा तयार गरी प्रसारण गरेको सामग्री’ भनेर वर्णन गरिएको छ ।

बिबिसीले भने राष्ट्रपति ट्रम्पले दायर गरेको कानुनी मानहानिको दाबी अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि बिबिसीका अध्यक्ष समीर शाहले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई माफी पत्र पठाएको पुष्टि भएको छ ।

शाहले गत महिना बेलायतको संसदीय समितिसमक्ष पनि डेली टेलिग्राफ पत्रिकामा चुहिएको एक आन्तरिक मेमोका आधारमा प्रसारणकर्ताले आफ्नो गल्ती चाँडै स्वीकार गर्दै सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको स्वीकार गरो थिए ।

बिबिसीविरुद्धको यो मुद्दा पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रपति ट्रम्पले विभिन्न मिडिया कम्पनीहरूविरुद्ध दायर गर्नुभएको कानुनी कारबाहीहरूको पछिल्लो कडी हो । तीमध्ये धेरै मुद्दाहरू अन्ततः करोडौँ डलरका सम्झौतामार्फत टुंगीएको उदाहरण छन् ।