काठमाडौँ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको अन्तर प्रादेशिक रुट इजाजत पत्र सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
विधिवत् रूपमा रुट अनुमति लिएका र इजाजतको अवधि बहाल रहेका सवारी साधनमाथि समेत ट्राफिक प्रहरीले लगातार कारबाही गरेपछि महासंघले यसप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
अनुमति प्राप्त सवारीमाथि भइरहेको यस्तो कारबाही असंवैधानिक र कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको महासंघको ठहर छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको पत्रका आधारमा व्यवसायीमाथि कारबाही सुरु भएपछि महासंघले कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते विभागको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले रुट इजाजतको म्याद बाँकी रहेका सवारी साधनलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गरे पनि व्यवहारमा भने त्यसको पालना हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
