काठमाडौँ । अध्यागमन ऐन २०४९ र यो ऐनअन्तर्गतका नियम र निर्देशिकाहरू पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा ‘अध्यागमन ऐन २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको सम्बन्धमा’ छलफल थियो । उक्त छलफलमा सहभागी सांसदहरूले समयानुकूल नीति बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
छलफलमा विषयविज्ञको रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा पनि थिए । देवकोटाले अध्यागमन ऐन अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन संसदीय समितिलाई दिएका छन् ।
यसपृष्ठभूमिमा भएको छलफलमा नेकपा एमालेकी सांसद रुक्मिणी कोइरालाले प्रश्न गरिन्, ‘अध्यागमनमा किन सधैँ समस्या हुन्छ ?’
यहीँनेर उनले भिजिट भिसा प्रकरण पनि स्मरण गरिन् । ‘यसअघि भिजिट भिसाको कुरा उठेको थियो, गृहमन्त्री र अध्यागमनका बीचको (सम्बन्ध)को कुरा उठेको थियो । समस्या कहाँनेर हो ?’ कोइरालाले भनिन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा यो विषय उठेको थियो । भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रूपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषय उठेपछि तत्कालीन सरकारले १० असार २०८२ मा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति नै बनाएको थियो ।
यी लगायत अध्यनगमनमा हुने समस्या सम्बोधन गर्न अध्यागमन ऐन २०४९ कति सक्षम छ र यस अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूले के कस्तो भूमिका खेलेका छन् भनेर अन्य सांसदहरूले पनि प्रश्न गरेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद गोमा देवी तिमिल्सीनाका अनुसार संसदीय समिति नै अध्यागमनको अनुगमनमा गएको थियो । अनुगमनका क्रममा अध्यागमनमा भेटिएका कर्मचारीहरूले ‘हामीले मात्रै किन टर्चर लिने ? नीति बनाउँदादेखि नै ख्याल गर्नुपर्छ’ भनेको उनले सुनाइन् । उनका अनुसार अध्यागमनमा पुग्नु अगाडि जे जस्तो प्रक्रियामा व्यक्ति पुग्छ त्यहाँ रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरूसमेत गम्भीर हुन आवश्यक रहेको पनि उनले बताइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले अध्यागमनमा देखिएका समस्याका कारणहरूमा प्राय: संरचना, नीति र मानवीय कारकसँग जोडिएको बताए । समाधानका लागि अध्यागमन ऐन २०४९ को सही कार्यान्वयन र यो ऐन अन्तर्गतमा प्रत्यायोजित विधायनमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार ‘नेपालको अध्यागमन प्रणालीले सूचना प्रविधिमा आएको विकाससँगै डिजिटलाइजेसन, मुलुकको सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा सुधार ल्याउन प्रयासरत छ ।’
उनी थप्छन्, ‘बोर्डर सेक्युरिटीमा कमजोरी, एकीकृत सूचना र अभिलेख अभाव, र नीतिगत तथा संस्थागत समन्वयको कमी मुख्य चुनौतीका रूपमा छन् ।’
अध्ययनले औँल्याएअनुसार ‘खुला सीमाको समस्यामा सन्तुलन मिलाउन पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न पर्ने र मुलुकको सुरक्षा मजबुत बनाउन पर्ने समेतका विषयहरूलाई समेट्ने गरी बहु आयामिक नीतिको आवश्यक देखिन्छ ।’
देवकोटाले अध्यागमन ऐनसँग अध्यागमन नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाको ऐनसंग तुलनात्मक अध्ययन गरेको त्यसले अध्यागमन ऐन अन्तर्गतका नियम र निर्देशिकाहरू पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको देखाएको पनि बताए ।
त्यसमा समर्थन जनाउँदै सांसदहरूले अध्यनउपर थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन नै दिनुपर्ने समेत बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले प्रत्यायोजित विधायनमा समस्या देखिएकाले सुधारका लागि सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्ने माग गरे ।
नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले विदेश जानेलाई बढी ख्याल गर्ने तर, नेपाल भित्रिनेलाई कम ख्याल गर्ने गरेको विषय अध्यागमनकै कर्मचारीले सुनाएको स्मरण गरिन् ।
२७ कात्तिक २०८२ मा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले अध्यागमन विभाग तथा कार्यालयको अवलोकन गरेको थियो ।
