२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आलोचनापछि समानुपातिक बन्द सूची सच्याउन रास्वपाद्वारा सुझाव माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका त्रुटिहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र सुधार गर्ने जनाएको छ।

विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र सुझावप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

समय अभावका कारण अन्तिम समयमा गर्नुपर्ने राजनीतिक संवाद र सहमतिका क्रममा बन्द सूची तयार पारिएको उल्लेख गरेको छ।

पार्टी सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘समय अभावलाई मध्यनजर गर्दै अन्तिम समयमा गर्नुपर्ने राजनीतिक संवाद र सहमतिका कारणले यस प्रक्रियामा कुनै कमीकमजोरीहरू देखिएमा सच्याउन पाइने समयको सदुपयोग गरिने कुरामा सहमत हुँदै सूची पेश भएको हो । उक्त बन्दसूचीमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन निर्वाचन आयोगद्वारा दिइएको समय सीमाभित्र पार्टीले कुनै त्रुटि देखिएमा सुधार गरी समयमै पेश गर्ने जानकारी गराइन्छ ।’

बन्दसूचीमा सच्याउनुपर्ने विषयमा पौष १७ गते बिहान १० बजेभित्र यथोचित सुझाव प्रदेश सभापतिमार्फत वा सिधै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन सकिने जनाएको छ। रास्वपाले आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।