२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद् भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौताको म्याद पुनः थप्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सिंहदरवार परिसरमा निर्माणाधीन संसद् भवन निर्माणको पाँचौँ पटक थपिएको म्याद सकिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीसँग पाँचौँ पटक गरेको म्याद थप अनुसार, आजसम्मका निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, अझै काम पूरा भएको छैन ।

भवन निर्माणको ठेक्का तुन्दी-सेक जेभीले पाएको थियो । जसले ८ साउन २०८२ मा ६ महिनाभित्र अर्थात् आजसम्म काम सक्ने गरी पाचौं पटक म्याद थप गराएको थियो ।

गत असार १२ मा सहरी विकास मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीसँग पाँचौँ पटक म्याद थपको सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार संसद् भवन निर्माणको म्याद ठेकेदारलाई आज सम्मको समय थियो ।

सुरुको सम्झौता अनुसार काम हुन सकेको भए संसद् भवनको निर्माण १६ असोज २०७९ मै सकिने थियो । २०७९ को चुनावबाट आउने प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्ने लक्ष्यसहित १६ असोज २०७६ मा संसद् भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ असोज २०७६ मा गरेका थिए । त्यसको १६ दिनपछि ठेकेदारसँग ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक ३० चैत २०७९ सम्म म्याद थपिएको थियो । फेरि पनि काम सकिएन ।

१ वैशाख २०८० बाट १९ चैत २०८० सम्म समय काम सक्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थप भयो । फेरि पनि प्रगति भएन । २० असोज २०८० देखि १९ चैत २०८० सम्म काम सक्ने गरी तेस्रो पटक म्याद थप भयो । फेरि पनि काम नसकिएपछि चौथो पटक १८ चैत २०८१ सम्मका लागि म्याद थपिएको थियो र पाँचौँ पटक गत १२ असारमा ६ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको हो ।

पटक पटक म्याद थपेर पनि काम नसकिएको भनेर यसअघि संसद्मै कुरा उठेको थियो । संसद् भवनकै काम समयमा सकिँदैन भने कहाँको सकिन्छ भनेर तत्कालीन सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरू संसद् भवन निर्माणको अवलोकन गरेका थिए ।

पछिल्लो समयमा समेत सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ लगायतले अवलोकन गरेका छन् । तथापि, पाँचौँ पटक थपिएको समयभित्र पनि संसद् भवन निर्माणको काम सकिएको छैन ।

विशेष भवन आयोजनाका अनुसार कति काम भएको छ भनेर मुल्यांकन भइरहेको छ । उनका अनुसार संसद् भवन निर्माणका लागि छैटौँ पटक म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिइसकेका छन् ।