२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०२५ मा कम्तीमा एक हजार ५०० इरानीलाई मृत्युदण्ड

अ+ अ-

तेहरान । इरानले गत वर्ष कम्तीमा एक हजार ५०० जनालाई मृत्युदण्ड दिएको नर्वेस्थित इरान मानवअधिकार समूहले बिहीबार जनाएको छ ।

“यो धेरै चिन्ताजनक विषय हो,” समूहका निर्देशक महमुद अमिरी–मोगद्दामले मृत्युदण्डको सङ्ख्याको अकल्पनीय वृद्धिबारेमा भने। 

उनले भने, “विगत ३५ वर्षमै भएको यो सबैभन्दा अकल्पनीय घटना हो । इरानमा मानव अधिकारको लेखाजोखा राख्न थालिएपछिको यो सङ्ख्या निकै धेरै हो ।” 

इरानी मानवअधिकार समूह(आईएचआर) र फ्रान्सेली समूह ‘टुगेदर अगेन्स्ट द डेथ पेनाल्टी ९इसिपिएम०’ का अनुसार सन् २०२४ मा इरानले कम्तिमा ९७५ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो।

आइएचआरले सन् २०२५ को लागि आफ्नो अन्तिम गणना जारी गर्न बाँकी छ । कम्तिमा एक हजार ५०० मानिसहरूको मृत्यु दण्ड दिइएको र यसमध्ये ७०० भन्दा बढीलाई लागूपदार्थसँग सम्बन्धित अपराधमा मृत्युदण्ड दिइएको आइएचआरले प्रमाणित गरेको छ ।

अमिरी–मोगद्दामले भने, “देशको अनिवार्य ‘ड्रेस कोड’ उल्लङ्घनको आरोपमा पक्राउ परेकी इरानी–कुर्द महिला महसा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि मृत्युदण्डको सङ्ख्या बढेको छ ।”

सन् २०२२ मा मृत्युदण्ड ५०० बाट बढेर सन् २०२३ मा ८०० भन्दा बढी पुगेको थियो भने यो सङ्ख्या सन् २०२४ मा ९७५ भएको थियो । 

इरानको आर्थिक गतिरोधप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै इरानमा भएको प्रदर्शनको केही दिनपछि यो नयाँ तथ्यांक आएको हो।

इरानको दक्षिणपश्चिमी क्षेत्रमा बिहीबार प्रदर्शनकारी र सुरक्षा फौजबीच झडप भएको थियो र प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । 

“इरानी अधिकारीहरूले मृत्युदण्डलाई डर सिर्जना गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्छन्,” अमिरी-मोगद्दामले भने। 

उनले भने, “यी मृत्युदण्डको उद्देश्य नयाँ प्रदर्शनहरू रोक्नु हो । तर पछिल्ला दिनहरूमा तपाईंले देख्नु भएको छ उनीहरू सफल भएका छैनन्।”

यद्यपि भर्खरका प्रदर्शनहरू सन् २०२२ को विरोध प्रदर्शनको स्तरको नजिक पुगेका छैनन् ।