काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुस्तकालय नीति र पुस्तकालय ऐनबारे आज छलफल गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा समिति सदस्य र सरोकार पक्षबीच छलफल गरिएको हो । छलफलमा पुस्तकालय नीति र ऐन सबै किसिमका पुस्तकालयलाई समेट्ने गरी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले पुस्तकालयलाई अभिलेख, विभिन्न मुलुकसँग गरिएका सन्धि, सम्झौताजस्ता कुरा सुरक्षित राख्ने गरी अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए। उनले पुस्तकालयलाई अध्ययन अनुसन्धानको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको समेत बताए ।
छलफलमा समिति सदस्य गरिमा शाहले पुस्तकालय नीति र ऐनलाई चाँडै ल्याउनुपर्ने बताए । यस्तै समिति सदस्य पदमबहादुर परियारले तह अनुसार पुस्तकालयको छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएर नीति र ऐन ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कम्तीमा पुस्तकालय हेर्ने जिम्मा सहसचिवलाई दिनुपर्ने बताउँदै प्रयोग विहीन पुस्तकालयलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । समिति सदस्य गोमादेवी तिमिल्सेनाले पुस्तकालयमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नै किसिमले नीति तथा ऐन ल्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाल पुस्तकालय संघका अध्यक्ष पुष्पराज सुवेदीले पुस्तकालयको दर्ता अहिले पनि कहाँ गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको अवस्थामा नीति र ऐनले पुस्तकालय दर्ताको ठाउँ, विधि र प्रक्रिया खुलाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपालमा अहिले २३० पुस्तकालय सञ्चालनमा छन् । यस्तै सामुदायिक पुस्तकालय संघका महासचिव राजेन्द्र पाण्डेले पाठकलाई पुस्तकालयसँग जोड्नुपर्ने भन्दै पुस्तकालय ऐनले फरक फरक पुस्तकालयलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
