काठमाडौँ । विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा देखिँदै आएको संरचनागत असमानता, बहु-प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णय प्रक्रियाको जटिलता हटाउने दाबी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले “विश्वविद्यालय (सञ्चालन र व्यवस्थापन) छाता अध्यादेश, २०८२” जारी गर्ने तयारी गरेको छ। संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा संविधानको व्यवस्था प्रयोग गरी ल्याउन खोजिएको अध्यादेशलाई सरकारले ‘प्रणालीगत सुधार’को आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि यसको कानुनी औचित्य, संस्थागत प्रभाव र कार्यान्वयन क्षमतामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ
प्रस्तावित अध्यादेशले हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूलाई एउटै छाता कानुनअन्तर्गत ल्याउँदै साझा संगठनात्मक संरचना, एकीकृत पदपूर्ति प्रणाली र स्पष्ट अधिकार-दायित्वको ढाँचा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयमा फरक-फरक सर्वोच्च निकाय, सेवा आयोग र पदपूर्ति प्रक्रिया रहेका कारण नीति कार्यान्वयनमा दोहोरोपन र ढिलाइ हुने गरेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ।
अध्यादेशका मुख्य सुधारात्मक आधार
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुशार अब सबै विश्वविद्यालयका लागि एउटै सर्वोच्च निकायका रूपमा सञ्चालक परिषद् रहनेछ। राष्ट्रपति विश्वविद्यालयको संरक्षक हुने र दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री कुलपति रहने प्रस्ताव छ। यससँगै हालका सिनेट, सभा वा संरक्षक परिषद् तथा तिनमा रहेका पदाधिकारी स्वतः अवकाशमा जाने प्रावधान राखिएको छ
सञ्चालक परिषद्को संरचनामा शिक्षाविद्, प्राध्यापक, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका नेपाली, विदेशी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, पूर्व उपकुलपति तथा दातृ पक्षका प्रतिनिधिसमेत समावेश गरिने उल्लेख छ। परिषद्लाई विश्वविद्यालयको नीति, योजना, बजेट, शैक्षिक कार्यक्रम, स्रोत व्यवस्थापन तथा शैक्षिक गुणस्तर संरक्षणसम्बन्धी व्यापक अधिकार प्रदान गरिएको छ।
कार्यकारी तहमा उपकुलपतिलाई पूर्णकालीन प्रमुखको रूपमा निरन्तरता दिइएको छ। हाल प्रचलित कानुनअनुसार नियुक्त उपकुलपति अध्यादेश लागू भएपछि पनि आफ्नो पदावधिसम्म बहाल रहने व्यवस्था ड्राफ्टमा समेटिएको छ, जसलाई संक्रमणकालीन स्थायित्वको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
अध्यादेशको अर्को केन्द्रीय प्रावधान सबै विश्वविद्यालयका लागि एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्ने हो। शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, परीक्षा सञ्चालन र पाठ्यक्रम निर्धारण अब यही आयोगमार्फत हुने प्रस्ताव छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि छ वर्ष रहने, अयोग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था र छानबिन प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ
सम्भावित असर र उठेका प्रश्न
प्रस्तावित अध्यादेशले विश्वविद्यालय प्रणालीलाई एकरूप बनाउने दाबी गरे पनि यसका सम्भावित असरबारे सरोकारवालाहरूबीच मत विभाजित देखिन्छ। अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन नहुने वा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने अवस्था आएमा सर्वोच्च निकाय र पदाधिकारीहरू स्वतः अवकाशमा जाने प्रावधानका कारण विश्वविद्यालयहरू प्रशासनिक शून्यतामा पुग्न सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनहरू विशेष कानुनको श्रेणीमा पर्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु कानुन निर्माणका सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा अनुकूल नहुन सक्छ। साथै, छाता अध्यादेशका प्रावधानलाई प्रत्येक विश्वविद्यालयका विद्यमान ऐनसँग मिलाउन ठूलो संख्यामा संशोधन, नियम र विनियम आवश्यक पर्ने देखिन्छ, जसले कार्यान्वयनलाई जटिल बनाउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, साझा सेवा आयोग र केन्द्रीय सञ्चालक परिषद्ले स्वायत्तता कमजोर बनाउने र अत्यधिक केन्द्रीयकरणतर्फ विश्वविद्यालय प्रणालीलाई धकेल्ने खतरा रहेको चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
अन्ततः, छाता अध्यादेशले विश्वविद्यालय प्रणाली रूपान्तरण गर्ने दाबी प्रशासनिक सुधारको आकांक्षासँग जोडिएको छ। तर सुधारका आधार जति स्पष्ट छन्, त्यसको प्रभाव, कानुनी वैधता र संस्थागत स्थायित्वमाथि उठेका प्रश्नहरू पनि उस्तै गम्भीर देखिन्छन्। यही द्वन्द्वकै बीच, प्रस्तावित अध्यादेश अब नीतिगत सुधारको प्रयास र सम्भावित प्रभावको बहसको केन्द्रमा उभिएको छ।
