२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आचारसंहिता पालनामा सबै पक्ष प्रतिबद्ध रहने विश्वास

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन एवं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन-२०८२ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आयोगले छलफलको समेत आयोजना गरेको थियो । छलफल आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र माननीय आयुक्तद्वय डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशम्शेर जबरा तथा आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न/गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनीहरूले नेपालको संविधान निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ समेतका निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने/गराउने उल्लेख गरेका थिए । 

यस्तै, निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोग, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति र उपसमिति, निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतले बोलाएको बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । आचारसंहिता कार्यान्वयनका सिलसिलामा अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण र नियमनका लागि आयोग सचेत हुनुपर्ने लगायतका सुझाव प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

छलफलमा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निषेधको राजनीति नगर्न र कानुनको परिपालना गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दलका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका थिए । 

केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्शेर जबराले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन प्रणाली (सोसियल मिडिया मनिटोरिङ टुल्स) उपयोग गर्नेबारे जानकारी दिएका थिए। आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रचलित निर्वाचन कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएसँगै सबै दलहरूसँगको सहकार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिताको इमान्दार र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने विषयमा आयोग विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीस्वरुप पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र ८८ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।