२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुम्लामा चालु आवको पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून

अ+ अ-

जुम्ला । जुम्लामा कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतभित्र पर्ने कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष(आव)को प्रथम पाँच महिना साउनदेखि मङ्सिरसम्म ९ दशमलव ४ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेटको खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय जुम्लाका लेखा अधिकृत मुनबहादुर रावलका अनुसार समीक्षा अवधिमा चालुतर्फ कुल बजेटको पाँच महिना अवधिमा १५ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल बजेटको पुँजीगततर्फ ९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र बजेटको खर्च भएको बताए।

चालु आव २०८२–८३ का लागि पुँजीततर्फ एक अर्ब ११ करोड ८७ लाख १३ हजारको बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आवको पाँच महिनासम्म पुँजीततर्फ १० करोड ११ लाख १५ अर्थात् ९ दशमलव ४ प्रतिशतमात्र विकासे बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय जुम्लाका लेखा अधिकृत मुनबहादुर रावलले जानकारी दिए।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाको कुल बजेटको पुँजीततर्फ ९ करोड ११ लाख ९४३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयको समग्र वित्तीय प्रगति १९ दशमलव ३३ प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको छ । 

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनीका कारण प्रदेश सरकारका संरचना क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको मातहतभित्र १२ वटा कार्यालय रहेका छन् ।