काठमाडौँ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास समाप्तिसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिसम्म प्रदेशतर्फ विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फको ४७.६० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भइसकेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ ।
चालु आवको संघीय बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी चारै प्रकारका अनुदानमा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन संघीय बजेटको २१.२७ प्रतिशत हो ।
यसैगरी, पुस मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट संकलित राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५–१५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्दै कुल ६९ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समीक्षाअनुसार सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये पुससम्म १४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सो खर्चमा पूँजीगततर्फको प्रगति अत्यन्त कमजोर देखिँदै ९.३३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
स्थानीय तहमा भने हस्तान्तरण गरिएको रकममध्ये ५६.८२ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट तथ्याङ्कका आधारमा स्थानीय तहको कुल बजेट खर्च २३.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन, सूत्र प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा राजस्व बाँडफाँटको नयाँ ढाँचा स्वीकृत हुनुलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यद्यपि तीनै तहमा समान प्रकृतिका संस्थागत संरचना हुँदा कार्य दोहोरो हुने र अनावश्यक वित्तीय भार बढ्ने अवस्था देखिएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको रकम पर्याप्त खर्च हुन नसक्दा निष्क्रिय रहने तर संघीय सरकार नगद अभावका कारण सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिनु विरोधाभासपूर्ण रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीको अवकाशपछिको दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएकाले दीर्घकालीन वित्तीय जोखिम बढ्ने तथा बेरुजु वृद्धि हुनु चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
समीक्षाले संगठन संरचनाको पुनर्संरचना, एकीकृत रोयल्टी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण, स्वचालित वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली लागू गर्ने र योगदानमा आधारित अवकाश कोष अनिवार्य गर्ने विषयलाई सुधारका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
