२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साभुङ-देउराली-केलादीघाट : मार्गको ठेक्का सम्झौता अन्त्य

अ+ अ-

दमौली (तनहुँ) । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाभित्र पर्ने साभुङ-देउराली-केलादीघाट (कृष्ण मोटर मार्ग) खण्डको स्तरोन्नति गर्न गरिएको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन १४ गतेको बैठकले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो ।

साविक जिल्ला विकास समिति तनहुँबाट राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत २५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न २०७३ साल वैशाख २३ गते सन्तोषी निर्माण सेवा प्रालि चितवनसँग सम्झौता भएको थियो । प्रदेश संरचना लागू भएपछि उक्त आयोजना पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

तर अन्तिम बिल भुक्तानीसम्बन्धी विवादका कारण काम लामो समयदेखि अलपत्र रहँदै आएको थियो । सो विवादमा मध्यस्थ परिषद्ले गरेको निर्णय उच्च अदालतबाट सदर भइसकेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि नेपाल मध्यस्थता परिषद्मार्फत उच्च अदालत पाटन ललितपुर हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हालै अन्तिम फैसला सुनाएको छ ।

घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार सडक निर्माण रोकिँदा स्थानीय बासिन्दाको दैनिक आवागमनमा असर परेको, वैकल्पिक रूपमा अन्य निर्माण व्यवसायीमार्फत काम अघि बढाउन पनि सम्भव नभएको तथा सम्झौता कायम रहँदासम्म नयाँ काम सुरु गर्न नमिल्ने अवस्थाका कारण ठेक्का अन्त्य गर्नुपरेको जानकारी दिए।

अध्यक्ष थापाका अनुसार सम्झौता अन्त्य भएसँगै अन्य वैकल्पिक सडक आयोजनाहरू अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । विशेषगरी गाईघाट–गल्याङ–कटहरे वैकल्पिक राजमार्गको मौसमी खण्डका लागि विनियोजित रु ४० करोड बराबरको आयोजनामा अब बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । उनले भने, “यस निर्णयले लामो समयदेखि समस्यामा परेको सडक निर्माण प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”

अदालतमा मुद्दाका कारण उक्त सडकका लागि आएको बजेट पनि पटकपटक ‘फ्रिज’ भएको थियो । उक्त सडकमध्ये देउरालीबाट मानपुरसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले, मानपुरबाट घिरिङ गाउँपालिकाको कार्यालय पोखरीछापसम्म ३.५ किलोमिटर सडक घिरिङ गाउँपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट गत वर्ष कालोपत्र गरिएको थियो ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ तथा नियमावली, २०७९ बमोजिम ठेकेदार पक्षले करिब रु चार करोड २५ लाख २७ हजार ४१७ पैसा दाबी गरेको अवस्था रहेको जनाइएको छ ।