नेपालको सार्वजनिक प्रशासन राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मात्र होइन, यो आम नागरिकलाई राज्यको उपस्थिति महसुस गराउने प्राथमिक माध्यम पनि हो। सिद्धान्ततः प्रशासन एउटा यस्तो संयन्त्र हो, जसले न्याय, समानता र जनसेवाको आदर्शलाई आत्मसात गरेको हुन्छ। तर, वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकताको विषय एउटा गम्भीर विमर्शको केन्द्र बनेको छ। एकातिर हामीसँग लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनका सुन्दर आदर्शहरू छन् भने अर्कोतिर व्यवहारमा व्याप्त विचलन, भ्रष्टाचार र उत्तरदायित्वहीनताको कुरूप यथार्थता छ। यही आदर्श र यथार्थबीचको फराकिलो खाडलले आज हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रलाई मात्र होइन, समग्र राज्य प्रणालीलाई नै प्रश्नचिह्नको घेरामा उभ्याइदिएको छ।
नैतिकता सार्वजनिक सेवाको त्यो अदृश्य ऊर्जा हो, जसले कानुनभित्रका सुषुप्त अक्षरहरूमा मानवीय संवेदना र इमानदारीको रङ भर्ने काम गर्छ। नेपालको निजामती सेवा वा समग्र सार्वजनिक सेवाको इतिहासलाई हेर्दा, विभिन्न समयमा गरिएका कानुनी र संरचनागत सुधारहरूले एउटा मर्यादित प्रशासनको परिकल्पना गरेका छन्। निजामती सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा बनेका विभिन्न ऐन, नियमावली र आचारसंहिताहरूले कर्मचारीलाई अनुशासित, निष्पक्ष र सेवामुखी बन्न निर्देशित गरेका छन्। तर, यी कानुनी दस्तावेजहरूमा लिपिबद्ध गरिएका सुनौला शब्दहरू जब कार्यथलोको यथार्थसँग ठोक्किन्छन्, तब त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व र शक्तिको दुरुपयोगले प्राथमिकता पाउने गरेको देखिन्छ। प्रशासनमा नैतिकताको अर्थ केवल भ्रष्टाचार नगर्नु मात्र होइन, बरु तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नु, सेवाग्राहीप्रति मर्यादित हुनु र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राख्नु पनि हो।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकताको क्षयीकरण हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा मुख्य कारकका रूपमा उभिएको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई ‘स्थायी सरकार’ भनिए तापनि व्यवहारमा यो राजनीतिक दलहरूको छायाँ जस्तो बन्न पुगेको छ। सरुवा, बढुवा र आकर्षक पदस्थापनका लागि योग्यता र कार्यक्षमताभन्दा पनि राजनीतिक बफादारीलाई आधार मान्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीहरूमा व्यावसायिक धर्मभन्दा पनि ‘चाकरी संस्कृति’ मौलाएको छ। जब एउटा कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकासको आधार आफ्नो कामलाई भन्दा राजनीतिक नेताको आशीर्वादलाई ठान्न थाल्छ, तब उसको व्यावसायिक नैतिकता र निष्पक्षता स्वतः समाप्त भएर जान्छ। यसले गर्दा नीतिगत तहमा रहने उच्च अधिकारीदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीसम्म एउटा यस्तो संयन्त्र निर्माण भएको छ, जहाँ विधिको शासनभन्दा पनि व्यक्तिको आदेशले प्राथमिकता पाउने गर्दछ।
भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको नैतिक धरातललाई निकै कमजोर बनाएको छ। आज भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत लाभको माध्यम मात्र रहेन, बरु यो एउटा प्रणालीगत समस्याका रूपमा विकसित भएको छ। स–साना काममा पनि सेवाग्राहीलाई अल्झाउने, फाइल अड्काउने र अन्ततः अनुचित लाभको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले आम जनतामा प्रशासनप्रति घृणा र अविश्वास पैदा गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायहरू सक्रिय देखिए तापनि ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ‘ठूला माछा’हरू उम्किरहने र साना कर्मचारीहरू मात्र कारबाहीमा पर्ने अवस्थाले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ। यसले इमानदारीका साथ काम गर्न चाहने कर्मचारीहरूमा पनि निराशा र असुरक्षाको भावना पैदा गरिदिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा परिरहेको छ।
प्रशासनमा नैतिकताको अभाव हुनुमा सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामा आएको ह्रासलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। हाम्रो समाजमा अचेल व्यक्तिको चरित्र वा सेवाभावभन्दा पनि उसको आर्थिक हैसियत र विलासी जीवनशैलीलाई बढी सम्मान गर्ने गरिन्छ। “जे गरेर भए पनि पैसा कमाउनुपर्छ” भन्ने उपभोक्तावादी सोचले कर्मचारीहरूलाई छिटो धनी बन्ने प्रलोभनमा पार्ने गरेको छ। थोरै पारिश्रमिक र बढ्दो महँगीको बीचमा जीवनस्तर उकास्ने होडबाजीले धेरै कर्मचारीलाई अनैतिक बाटो रोज्न प्रेरित गरेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। यद्यपि, आर्थिक कठिनाइ नैतिकता त्याग्ने बहाना हुन सक्दैन, तर यसले सिर्जना गर्ने दबाबले कर्मचारीको चरित्रलाई परीक्षणको कसीमा राखिदिन्छ।
प्रविधिले प्रशासनमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। विद्युतीय शासनको अवधारणा आए पनि धेरैजसो कार्यालयहरूमा अझै पनि मानवीय हस्तक्षेपको गुन्जायस राखिएको छ, जसले गर्दा अनैतिक लेनदेनका अवसरहरू कायमै छन्। सूचनाको हक र नागरिक बडापत्र जस्ता औजारहरूलाई पनि कर्मचारीतन्त्रले केवल औपचारिकतामा सीमित गरिदिएको छ। सेवाग्राहीहरू आफ्ना अधिकारका बारेमा सचेत भए तापनि प्रशासनिक जटिलता र ‘भोलिवाद’को शिकार हुनुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा प्रशासन र नागरिकबीचको दूरी झन्–झन् बढ्दै गएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन।
नैतिकताको पुनर्स्थापनाका लागि अब केवल उपदेश र कानुनी डरले मात्र पुग्दैन। यसका लागि ‘मूल्यमा आधारित नेतृत्व’को खाँचो छ। जबसम्म मन्त्रालयका सचिव वा विभागका प्रमुखहरूले स्वयंलाई एक नैतिक उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दैनन्, तबसम्म तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा सुधारको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ। प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी पूर्ण रूपमा ‘मेरिटोक्रेसी’मा आधारित बनाउनुपर्छ। कर्मचारी युनियनहरूको भूमिकालाई सेवा प्रवाह सुधार र पेशागत हकहितमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ, न कि राजनीतिक दाउपेचमा। यसका साथै, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सेवाग्राहीको सन्तुष्टिसँग जोड्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।
अन्ततः, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकताको संकट समाधान गर्नु भनेको राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनर्जीवित गर्नु हो। प्रशासनमा नैतिकता भनेको कसैले देख्ला कि भन्ने डरले गरिने व्यवहार होइन, बरु कसैले नदेख्दा पनि सही र न्यायपूर्ण काम गर्ने दृढ आत्मबल हो। समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न एउटा स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष प्रशासन अनिवार्य सर्त हो। त्यसैले, कानुनी सुधारका साथसाथै कर्मचारीहरूको सोच र चरित्रमा रूपान्तरण ल्याउन ढिला भइसकेको छ। जबसम्म हरेक सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले आफ्नो पदलाई अधिकारका रूपमा भन्दा पनि ‘पवित्र अमानत’ र सेवाको अवसरका रूपमा बुझ्दैनन्, तबसम्म आदर्श र यथार्थबीचको यो द्वन्द्व कायम रहनेछ। अबको बाटो भनेको नैतिकतालाई भाषणबाट व्यवहारमा र कानुनबाट आचरणमा उतार्नु नै हो। यतातर्फ ध्यान दिई सुधारको पहल कदमी थाल्नु वर्तमानको आवश्यकता हो।
(लेखक काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुखको पदमा कार्यरत छन्।)
