सार्वजनिक प्रशासन

कन्सुलर प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाट, सार्वजनिक प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने परराष्ट्र मन्त्री खनालको उद्घोष

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले कन्सुलर सेवालाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन ‘कन्सुलर प्रमाणीकरण अनलाइन आवेदन प्रणाली’को शुभारम्भ गरेका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’...

२१ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

कन्सुलर प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाट, सार्वजनिक प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने परराष्ट्र मन्त्री खनालको उद्घोष

कन्सुलर प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाट, सार्वजनिक प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने परराष्ट्र मन्त्री खनालको उद्घोष

कार्यालयभित्रै असुरक्षित कर्मचारी : बढ्दो आक्रमणसँगै राजीनामाको लहर

अनलाइन सरुवामा कर्मचारीको बढ्दो आकर्षण, दुई सातामै १,८०२ आवेदन

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो राष्ट्रिय सदाचार नीति (पुर्णपाठ)

तिलोत्तमाको स्वास्थ्य-शिक्षा मोडल, जहाँ सेवाले बदल्दैछ स्थानीय सरकारको अर्थ

सार्वजनिक प्रशासनको नवीनतम अवधारणा : इन्टेलिजेन्स गभर्नेन्स

“योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको विरासत जोगाउँदै प्रविधिमैत्री रूपान्तरणमा अघि बढ्छौँ” : अध्यक्ष रेग्मी

बुम र क्यामेराको आडमा भ्यूजको खेती: सरकारी कार्यालयमा पत्रकारहरुको स्टन्टबाजी कहिलेसम्म ?

सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन सतर्कता केन्द्रद्वारा छड्के अनुगमन तीव्र

प्रशासनविज्ञहरु भन्छन्- ‘सुशासन सुधारका कदमले आशा जगाएको छ’

सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियन: कानुनी यथार्थ र भ्रमको विश्लेषण

निजामती विधेयकका कमजोरी

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता: आदर्श र यथार्थको द्वन्द्व

दलगत ट्रेड युनियन खारेज, ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याइने

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन: सुधार कि रिइन्जिनियरिङ?

प्रशासन डटकम विशेष : परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यमा सार्वजनिक प्रशासन सुधारबारे मल्टिमिडिया बहस सुरु

के तपाईँको सरकारी जागिर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले खोस्दैछ ?

“जेन जेड आन्दोलन” पछि सार्वजनिक प्रशासन सुधारको बाटो

सरकारद्वारा ‘सुशासन मार्गचित्र तयारी समिति’ गठन, बन्ला त प्रभावकारी ?

नेपालको प्रशासनिक अनिर्णयको मूल कारण : कानुनी अस्पष्टता र कार्यविधिको अभाव

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल अनिवार्य अवकाशमा : १४ महिनाको कार्यकालमा दूरगामी सुधारको विरासत

अध्यादेश : संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने उपयुक्त संयन्त्र

निजामती सेवा: सुशासन र यसका चुनौतीहरू

कर्मचारीतन्त्रमा सतही होइन प्रणालीगत सुधार: जेन जेडको चेतावनीपछि अब संरचनादेखि जवाफदेहितासम्म

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु