१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक: प्राज्ञिक स्वायत्तता र संरचनागत पारदर्शितामा सांसदहरूको जोड

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरूले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयकको उद्देश्य र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई स्वीकार गरे पनि यसको प्रस्तावित संरचना, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र प्राज्ञिक स्वायत्तताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई सेनाको मात्रै तालिम केन्द्र नभई प्राज्ञिक र अनुसन्धानको राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विक्रम थापाले सुरक्षा निकायको प्रभावभन्दा प्राज्ञिक विशेषज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै सिफारिस समितिमा विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद भरत गिरीले साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि र भूराजनीति जस्ता बदलिँदो सुरक्षा आयामलाई विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयको प्रमुख मेरुदण्ड ज्ञान र अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको स्थल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद खुश्बु ओलीले भारत, मलेसिया र ब्राजिलका उदाहरण दिँदै नागरिक र सैनिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा उभ्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

डा. पुष्पराज कँडेलले विदेशी विद्यार्थी र प्राध्यापकको सहभागितामा राष्ट्रिय गोपनीयताको पाटोमा सजग रहन आग्रह गरे । सांसद राम लामाले काभ्रेपलाञ्चोकमा बन्न लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक स्थानलाई स्वागत गर्दै पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र सत्ता फेरबदलसँगै पद परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद बलावती शर्माले विश्वविद्यालयको स्पष्ट उद्देश्य र प्राज्ञिक दक्षतामा प्रश्न उठाउँदै यसको संरचना कर्मचारीमुखी हुनु नहुनेमा जोड दिए।

0 Comments