काठमाडौँ । संविधान संशोधनका क्रममा नागरिक अधिकार कटौती हुने खतरा रहेकाले नागरिक समाजका अगुवाहरूले सचेत रहन अनुरोध गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायका लागि गैरसरकारी संस्थाको भूमिका, जवाफदेहिता र पारदर्शिता’ विषयक कार्यक्रममा सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएका सन्दर्भमा नागरिकका आधारभूत अधिकार कटौती हुनसक्ने जोखिम रहेकाले सजग रहनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् ।
स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, महिला र दलितको हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकलाई संविधान संशोधनका नाममा सरकारले कटौती गर्न सक्ने अगुवाहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल-२०८२’ ले काम सुरु गरिसकेको छ ।
महिला अधिकारकर्मी कृष्णकुमारी वाइबाले संविधान संशोधनमार्फत महिलाको अधिकारलाई सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अधिकारकर्मी नारायण गिरीले संविधानको धारा १७ मा उल्लेखित ‘संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता’सम्बन्धी अधिकारलाई संशोधनका क्रममा यथावत् राख्न माग गर ।
चाइल्ड एनजिओ फेडेरेसनका अध्यक्ष विजय लामाले संविधानको धारा ३९ मा उल्लेखित बालबालिकाको हकलाई पूर्ण रूपमा व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे । लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले नागरिकको संवैधानिक अधिकार रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण अधिकारकर्मी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
