काठमाडौँ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा तानिएको छ । बिहीबार मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत उनलाई तत्कालका लागि विभागबाट हटाउँदै मन्त्रालयमा कामकाजमा खटाइएको हो । विभागमा भने नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको छैन । 

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले मिति २०८२-१२-२६ को निर्णयअनुसार ढकाललाई “अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयमै कामकाजमा खटाइएको”  छ । यसअघि विभागको नेतृत्व भरतप्रसाद भट्टराईले सम्हाल्दै आएका थिए भने ढकाल पुनः नेतृत्वमा फर्किएका थिए । स्वास्थ्यमा सदाबहार डिजीका रूपमा परिचित ढकाल पछिल्लो समय औषधिमा अनेक खाले सेटिङका कारण व्यवसायीहरुबीचमै बदनामित थिए । तर सबैतिर मिलाउन सक्ने खुबीकै कारण उनी आलोचनाकाबीच पनि रजगज चलाउँदै आएका थिए । 

यो निर्णय औषधिको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै आएको हो । हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठेको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले औषधि मूल्यवृद्धिलाई “अरबौँको घोटाला” को संज्ञा दिँदै औषधि व्यवस्था विभागको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै उनले कानुनी प्रक्रिया मिचेर औषधिको मूल्य वृद्धि गरिएको दाबी गरेका थिए ।

उक्त आरोपप्रति महानिर्देशक ढकालले अस्वीकार जनाउँदै “सत्य तथ्य अर्कै रहेको” दाबी गरेका थिए । तर संसदमा विषय प्रवेश गरे लगत्तै उनलाई विभागबाट हटाउने निर्णयले सरकारको धार स्पष्ट भएको संकेत गरेको छ ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र निष्पक्षताको सन्देश प्रवाह गर्ने रणनीतिअन्तर्गत पछिल्ला दिनमा कठोर निर्णयहरू लिँदै आएको छ । सोही क्रममा आजै मात्र पार्टी तथा सरकारको नीति विपरीत कार्य भएको पुष्टि भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार शाहलाई समेत स्पष्टीकरणको अवसर नदिई बर्खास्त गरिएको छ ।

सरकारनिकट स्रोतका अनुसार “सेटिङमा चल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने” लक्ष्यसहित प्रशासनिक संयन्त्रभित्र व्यापक सन्देश दिन खोजिएको हो । यससँगै विभिन्न निकायमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएका कर्मचारीहरूमा त्रास र भागाभागको अवस्था देखिन थालेको बताइन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि खरिद, मूल्य निर्धारण र नियमनसम्बन्धी अनियमितता नौलो विषय नभए पनि पछिल्लो प्रकरणले यसलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । ढकालको स्थानान्तरणलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा बढी, राजनीतिक-प्रशासनिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले “जुनसुकै स्तरका बदमासीमा पनि निर्मम कारबाही हुन्छ” भन्ने सन्देश दिन खोजेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतको दाबी छ । पछिल्ला निर्णयहरूले नागरिक तहमा अपेक्षा र चासो दुवै बढाएको छ ।

यो पनि पढौँ

२६ चैत्र २०८२, बिहीबार

औषधिको मूल्यवृद्धि प्रकरणमा महानिर्देशक ढकालको विषयले पायो संसदमा प्रवेश: ‘अरबौँ घोटाला’ भएको आरोप

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा औषधिको अनधिकृत मूल्यवृद्धि सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसलाई...