काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई मुख्य आधारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदद्वारा आयोजित ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रमाणमा आधारित तथ्यांकका आधारमा नीति निर्माण गर्नु संवैधानिक जिम्मेवारी भएको धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनका अनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई केवल शैक्षिक दायरामा सीमित राख्न नहुने भन्दै त्यसलाई व्यावहारिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्ने आवश्यकता छ।
उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै स्वास्थ्य अनुसन्धानले महामारी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण तथा समग्र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा मार्गदर्शन गर्ने क्षमता राख्ने बताए।
उनले अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दक्षता वृद्धि गर्न पनि योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे।
देशमा तीव्र गतिमा भइरहेको सामाजिक तथा संरचनागत परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ प्रकारका चुनौती थपिँदै गएको उनको भनाइ थियो। विशेषतः नसर्ने रोगको बढ्दो प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्यमा परेको असर तथा भौगोलिक असमानताका कारण सेवा पहुँचमा देखिएको अन्तरलाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान अझ आवश्यक बनेको उनले बताए।
उपराष्ट्रपति यादवले अनुसन्धानका नतिजालाई शैक्षिक प्रकाशनमै सीमित नगरी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परम्परागत उपचार पद्धति र आधुनिक विज्ञानबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्।
