काठमाडौँ । सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित र सक्रिय ढंगले सञ्चालन गर्ने नीति अंगीकार गर्दै राष्ट्रिय हित केन्द्रित कूटनीतिक दृष्टिकोण अघि सारेको छ।
हालै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै बदलिँदो वैश्विक परिवेशलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने लक्ष्य व्यक्त गरिएको छ।
उक्त दस्तावेजमा नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले विदेशस्थित नियोगहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली लागू गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले नेपाललाई परम्परागत ‘बफर’ अवस्थाबाट बाहिर ल्याई क्षेत्रीय सहकार्य र सम्पर्क विस्तारमार्फत आर्थिक साझेदारी सुदृढ गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वतन्त्र, तटस्थ र शान्तिप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।
यसै सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारका सैन्य गठबन्धनमा नजोडिने नीति पुनः दोहोर्याइएको छ। हतियार प्रतिस्पर्धा र युद्धले शान्तिमा असर पार्ने मान्यताका आधारमा सबै मुलुकसँग समदूरी र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने नीति लिइने जनाइएको छ।
‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ भन्ने अवधारणालाई सम्पूर्ण कूटनीतिक गतिविधिको मूल आधार बनाइने उल्लेख गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई थप सशक्त बनाउने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
साथै, सगरमाथा संवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई निरन्तरता दिँदै जलवायु परिवर्तन, हिमाली पारिस्थितिकी संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका साझा सरोकारमा नेपालको भूमिका सुदृढ गरिने बताइएको छ।
विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
