२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रास्वपाले तोक्यो सांसद र मन्त्रीका लागि मासिक लेबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्री तथा सांसदहरूका लागि पार्टी लेबी निर्धारण गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गर्दै लेबी दर निर्धारण गरेको हो । निर्णय अनुसार सांसद र मन्त्री दुवै तहका जनप्रतिनिधिबाट नियमित रूपमा पार्टी योगदान संकलन गरिने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।

पार्टीका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार सांसदहरूका लागि मासिक १६ हजार ५०० रुपैयाँ तथा मन्त्रीहरूका लागि १८ हजार रुपैयाँ लेबी तोकिएको छ ।

त्यसैगरी स्वकीय सचिवालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि पनि मासिक २ हजार रुपैयाँ लेबी तोक्ने निर्णय गरिएको छ । हाल यो व्यवस्था मन्त्रीका स्वकीय सचिवका हकमा लागू हुने जनाइएको छ ।

भविष्यमा सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा उनीहरूका स्वकीयलाई समेत सोही दरअनुसार लेबी तिर्नुपर्ने प्रावधान रहने निर्णय गरिएको छ ।

0 Comments