काठमाडौँ । विश्व फुटबलको नियामक निकाय फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) द्वारा गरिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय फिर्ता लिन औपचारिक आग्रह गरेका छन्।
एन्फाका महासचिव किरण राईलाई सम्बोधन गर्दै फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिहरू क्रमशः फिफा सदस्य संघसम्बन्धी कार्यालय प्रमुख एल्खान मम्मादोव र एएफसीका उपमहासचिव वाहिद कर्दानीले संयुक्त रूपमा पठाएको पत्रमा राखेपले गरेको निलम्बनसम्बन्धी कदम २०२६ मे ४ भित्र फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा २०२६ अप्रिल १३ मा राखेप, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), एएफसी र फिफाबीच भएको अनलाइन छलफललाई सन्दर्भका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यस क्रममा उठाइएका विषयहरूलाई समेत स्मरण गराइएको छ।
त्यसैगरी, २०२६ मार्च २५ मा राखेपले जारी गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै फिफा र एएफसीले उक्त कदमले एन्फाको संस्थागत स्वायत्ततामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पुगेको ठहर गरेका छन्।
राखेपले एन्फालाई निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न, विधानका केही प्रावधान संशोधन गर्न तथा जिल्ला फुटबल संघहरूलाई समेत आफ्ना विधान परिवर्तन गरी निर्वाचनसम्बन्धी साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएको विषयलाई पत्रमा मुख्य विवादका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
फिफा र एएफसीका अनुसार यस्ता निर्देशनहरू अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल शासन प्रणाली र नियमावली विपरीत हुने भएकाले यसलाई ‘तेस्रो पक्षीय हस्तक्षेप’को रूपमा लिइने निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै, सदस्य संघको स्वायत्तता र जिम्मेवारीसँग असंगत हुने यस्तो निर्णय स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ रहेको छ।
